नेपाल सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पती विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पती, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको निर्णयसँगै यसबारे विभिन्न विश्लेषण टिप्पणी हुँदै आएको छ । कसैले सही कदम हो सघाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले कानून बनाएर मात्र यस्तो काम गरिनुपर्छ भनिरहेका छन् । वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिसकेको छ । न्यायपालिकामा सम्पती छानबिनको विषय कसरी प्रवेश गर्छ भन्दै विभिन्न सवाल उठ्न थालेको छ । न्यायधीशहरुले आफ्नो सम्पती विवरण हरेक दुई वर्षमा न्यायपरिषद्मा बुझाउने अभ्यास रहेको बताउदै आएका छन् । सरकारले न्यायधिशको सम्पती विवरण संकलन गरेर कतै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको त होइन भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले सरकारले सुशासनको नाममा ब्यबस्थित रुपमा अभ्यासमा भएको पद्धति भत्काएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको विशेष संवादमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू प्रश्तुत गर्दै सरकारको गलत नियतले लोकतन्त्रकै रक्षाकवच भत्किन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बहालवाला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सम्पती छानबिन गर्ने यस निर्णयले कानूनी स्पष्टता र यसको दूरगामी संवैधानिक प्रभावबारे निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । एकातिर सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग चर्किंदै गएको छ भने अर्कोतिर यस आयोगको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्था छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्न आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार न्यायपालिकामाथि पूर्वाग्रही ढंगले नियन्त्रण गर्न खोजिएमा त्यसले अन्ततः नागरिकको मौलिक अधिकार नै धरापमा पार्ने तर्क गर्नुभयो ।
न्यायाधीशको पद र यसको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधुनिक सुशासनको कसीमा राखेर हेर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जोड दिनुभएको छ । विगतमा न्यायाधीशलाई भगवान् वा दैवी शक्तिको दूतका रूपमा हेरिने सामन्ती परम्परा रहे पनि आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो अवधारणा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । यस संवेदनशील विषयमा आफ्नो विचार राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘अहिलेको न्यायाधीशको पद भनेको संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ ।’ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएर सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका अन्य अंगहरूजस्तै न्यायपालिका पनि पारदर्शिताको कसीमा बाँधिएको हुन्छ, तर यसको कार्यशैली र जवाफदेहिताको प्रकृति राजनीतिक निकायहरू भन्दा भिन्न हुने उहाँको विश्लेषण छ । राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी भएपनि न्यायाधीशहरू केवल संविधान र कानूनप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सन्दर्भमा न्यायाधीशको पद कुनै दैवी शक्तिबाट सिर्जित नभएर संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीक हो। सन् १९८५ को मिलान घोषणापत्रले स्पष्ट गरे अनुसार लोकतन्त्रको पहिलो शर्त नै स्वतन्त्र न्यायालय हो, जहाँ न्यायाधीशको आचारसंहिता र सुरक्षाका अकाट्य सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुन्छन् । हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले राज्यलाई चील र न्यायालयलाई नागरिक रूपी चल्ला जोगाउने माउ पोथीका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो, जसको अर्थ न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने अन्तिम ढाल हो । अमेरिकामा संघीय कानूनअनुसार गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट अन्तर्गत न्यायाधीशहरूले सम्पती सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ र नेपालमा पनि न्याय परिषद् ऐन र आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति बुझाउने व्यवस्था छ। तर, सम्पत्ति छानबिनका नाममा यदि सरकारको अभिष्ट र मनसाय गलत भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कसरी कायम रहनसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ ।’
विश्वभरिका लोकतान्त्रिक मुुलुकहरूमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९८५ मा इटालीको राजधानी मिलानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा सम्पन्न सम्मेलनको विशेष महत्व छ । सो सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका लागि न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा कवच निर्धारण गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘मिलान घोषणापत्रले तय गरेका सिद्धान्तहरूले न्यायाधीशलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट मुक्त राख्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको बैंगलोर घोषणापत्रले न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र व्यक्तिगत निष्पक्षताको दायरा स्पष्ट पारेको बताउनु भयो । न्यायाधीशहरू आफैँले आफैँलाई नियमन गर्ने यस्ता आचारसंहिताहरूले वाह्य हस्तक्षेप बिना नै न्यायालयभित्र सुधार र पारदर्शिताको मार्ग प्रशस्त गर्दछन् पूर्वप्रधानन्यायाधिशले तर्क गर्नुभयो । नेपाल पनि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यताहरूको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले यहाँका शासकहरूले कुनैपनि नीति निर्माण गर्दा यी वैश्विक मापदण्डहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क कानूनविद्हरूले समेत गर्दै आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण संकलन र परीक्षण गर्ने भिन्न–भिन्न कानूनी तथा परम्परागत ढाँचाहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय कानूनको रूपमा गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट क्रियाशील रहेको छ, जसले न्यायाधीशहरूलाई नैतिक र आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन सम्पती विवरण राज्यसमक्ष दाखिला गर्न बाध्य पार्दछ । यसैगरी इटाली, फ्रान्स र अन्य विकसित युरोपेली मुलुकहरूमा पनि यस्तै किसिमका कडा कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् । अर्कोतर्फ, संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा लिखित कानून नभए पनि उनीहरूको सुदृढ लोकतान्त्रिक परम्परा र उच्च नैतिक मूल्यमान्यताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोप्य रूपमा बुझाउने र आन्तरिक आचारसंहिता मार्फत यसको नियमन गर्ने प्रचलन रहेको छ । दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूमा पनि न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता प्रकट गर्ने आ–आफ्नै परिष्कृत संयन्त्रहरू रहेका छन् । यी विविध अभ्यासहरूले सम्पती छानबिनको उद्देश्य न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्नु नभई यसको गरिमा बढाउने निश्चित गरिन्छ ।
नेपालको कानूनी इतिहास र अभ्यासलाई हेर्दा यहाँ न्यायाधीशहरूको सम्पती संकलनका लागि छुट्टै र विशिष्ट कानून नभए पनि यस सम्बन्धी संयन्त्रहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन् । नेपालमा न्याय परिषद् ऐन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दाबी गरेअनुसार नेपालमा सबै बहालवाला न्यायाधीशले आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएको बताउनु भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को रोहबरमा सबै न्यायाधीशहरूले नियमित रूपमा आफ्नो सम्पती डिक्लेयर गरेर बुझाइरहेका छन् । तर अहिले सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई समेत कार्यक्षेत्रमा समेटेपछि यसको वैधानिकता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ । न्यायिक प्रशासनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक आयोगको मातहत लैजाँदा भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्ने वातावरण बन्नसक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।
सम्पती विवरण बुझाउनु र पारदर्शी हुनु आफैंमा सुशासनको सुन्दर पक्ष भएपनि यसको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध वा हस्तक्षेपकारी मनसाय लुकेको छ भने त्यसले सिंगो लोकतन्त्रलाई नै दुर्घटनामा धकेल्न सक्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले घुमाउरो तरिकाले सरकारलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो ‘न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउनका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैं पूर्वाग्रहमुक्त हुन आवश्यक छ । नेपालमा पनि न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण बुझाउने, यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानको क्रममा गोपनीयता तथा संवेदनशीलता कायम राख्ने विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो खड्किएको छ । यदि राज्यले उचित संयन्त्र बिना र वदनियतपूर्ण ढंगले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्न खोज्यो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिनेछ ।’ तसर्थ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण नभएसम्म र उपयुक्त कानूनी सुधार नगरिएसम्म सम्पत्ति छानबिनको नाममा गरिने कुनै पनि अपरिपक्व प्रयासले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्तिकै प्रबल रहन्छ ।माथिको समाचार सामग्री पूर्वप्रधानन्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश हो । अहिले यो विषय चर्चामा रहेको र संवैधानिक सवालको रुपमा प्रश्न उठेको हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको विचार समाचारमूलक सामग्री बनाएर पठाएका छौं । तयार गरिएको सामग्री भनाइमा केन्द्रित भएकोले अर्धसम्पादित जस्तो देखिन्छ, त्यसैले सम्पादन गरेर मात्र प्रकाशन÷प्रशारण गर्न अनुरोध छ । व्यक्तिको भाषा लवज र सन्दर्भ सामग्रीको प्रष्टीकरण राख्दा अर्ध सम्पादित देखिएको हो ।