प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर नभएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा उहाँले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको बताउनुभएको हो । नेपालमा दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सडक सुरक्षा अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भयो । सडक सुरक्षा विधेयक तयार भएको पाँच–छ वर्ष बितिसक्दा पनि संसदमा पेश हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको काम कारबाहीमाथी पनि प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै उहाँले सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि नमानेको बताउनु भयो । सडक निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका समस्या समाधान गर्न समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्रालयको ध्यान मुख्यतः ठेक्का व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा यातायात सुधार ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पैदलयात्री, साइकल चालक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले यातायात र सडक पूर्वाधारलाई मानव–केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सडक दुर्घटनामा ७ जना औसतमा मृत्यु भइराखेको तथ्यांक छ । हाम्रो संसदमा पनि आकस्मिक बैठकमा धेरै भन्दा धेरै चाहिँ सडक सुरक्षामा मृत्यु भएको विषयले नै चाहिँ ठाउँ लिइराखेको छ । तर यति संवेदनशील विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर नहुनुमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ । यसमा उहाँहरुले उत्तर दिनुपर्ने छ । किन अहिलेसम्म भएन ? एउटा सडक सुरक्षा विधेयक बनेको ५–६ वर्ष हुँदाखेरि पनि संसदमा पेश गर्न नसक्ने ? सडक जता पनि खाल्डाखुल्डी हुने, कुनै पनि सडक समयमा निर्माण नहुने, हामीले उहाँलाई निर्देशन पनि दियौ । यो निर्माण व्यवसायीको के हो त समस्या ? सरकारले नै निर्माण व्यवसायीसँग करार सम्झौता गर्नुभएको हो । हामीले करार सम्झौता गरेको होइन । अनि अहिले समस्या आउँदाखेरि अलकत्रा पाइएन त्यसको चाहिँ मूल्यवृद्धि भयो निर्माण सामाग्री पाइएन । यो समय त हामीले त निर्देशन दिएको पनि एक महिना भन्दा बढी भयो । त्यो कुरा पनि चाहिँ अहिलेसम्म समाधान भएको छैन ।’
सभापति गजुरेलले बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएकामा पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई जानकारी गराएर बैठक बोलाइएको भए पनि अनुपस्थित हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसबारे मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागिने उहाँको भनाई छ । उहाँले मन्त्रीलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको दाबी गर्दै आगामी बैठकमा मन्त्रीसहित विस्तृत छलफल गरिने जानकारी दिए ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैजनाको धारणा हो । त्यही भएर मन्त्रीज्यूलाई खबर गरेर यो मिटिङ राखिएको हो । अब उहाँसँग समय लिएर भन्दा पनि हामीले चाहिँ एजेण्डाको गाम्भीर्यता बुझेर छलफल राख्छौं । उहाँलाई जानकारी पनि हुन्छ र उहाँहरु पनि आउनुपर्छ, यसमा कुनै पनि दुईमत छैन । उहाँसँग हामी यो विषयमा छलफल गर्छौं । घनिभूत रुपमा छलफल गर्छौं । किन आउनु भएन भनेर पनि हामी यसमा चाहिँ सोध्छौं । यो शुक्रवारै जानकारी भएर उहाँलाई पनि हामीले पटक–पटक जानकारी गराएको हो र त्यो हिसाबले हामीले मिटिङ राखिएको हो ।’
उहाँले पहिलो बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएको बताउनु भयो । निर्माण तथा यातयातको क्षेत्रमा समाधान गनुपर्ने धेरै समस्या भएकोले मन्त्री समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । वैठकमा रास्वपाका सांसद धनेन्द्र कार्की, नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापा र एमाले सांसद नीता घतानीले समितिमा मन्त्री नआएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल