स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले स्वास्थ्य बीमा नाफामूलक व्यवसाय नभई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताउनुभएको हो । यसलाई सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र राज्यको स्वास्थ्य लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले राज्यले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उहाँको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आवद्ध सबै सेवा प्रदायक संस्थाको दाबी भुक्तानी फस्र्यौट भइसकेको छ । मंसिरपछि प्राप्त दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट तथा दीगो स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश बिरामी व्यक्तिमात्र बीमामा आवद्ध हुँदा कार्यक्रमको दीगोपनमा समेत चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत सुविधा प्याकेजको पुनरावलोकन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा सेवाको व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । दीर्घकालीन रूपमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतका सेवाहरू एकीकृत गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य विमा अन्य व्यवसायिक विमाजस्तो नाफामुलक व्यवसायिक पक्कै पनि होईन, यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य विमालाई नाफा नोक्शानको दृष्टिकोण बाट होईन, सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानीको रुपमा हेर्नुपर्छ । यस कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुको साथै स्वास्थ्य संस्थालाई सबलीकरण गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि तयार भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्व रुपैयाँ विनियोना गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भईसकेको छ । सो भुक्तानीसंगै २०८२ मंसिरमसान्तसम्म स्वास्थ्य विमा बोर्डमा आवद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक संस्थाहरुको दाबी भुक्तानी रकम फस्र्यौट भईसकेको छ । मंसिरपछिका दाबी भुक्तानीको लागी आवश्यक बजेट र दिगो स्रोत सुनिश्चितताको लागी सम्बन्धित मन्त्रालयमा समन्वय गरी भुक्तानीको पहल भईरहेको छ । हामीले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको प्रमुख चुनौती संगठित क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव एवम् संस्थाहरुको अनिवार्य सहभागीता प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्नु हो । बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार पनि आवश्यक छ । अधिकांश विरामी व्यक्तिहरु मात्रै विमामा आवद्ध भएका छन्, यसले कार्यक्रमको दीगोपनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च नभई मानव पुँजी निर्माण र देशको भविष्यमा गरिएको लगानी भएको बताउनु भयो । नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउन तथा उत्पादनशीलता बढाउन पर्याप्त स्वास्थ्य लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आगामी वर्ष समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बजेट ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निजामती अस्पताल, प्रहरी अस्पताललगायतका संस्थाको बजेट मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेपनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै बजेटमा समावेश हुने उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल