नेपाली काँग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानूनको अभाव र पुराना कानूनहरूसँगको विरोधाभासका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि पुराना ऐनहरू वाधक बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वि.सं. २०१२ को प्रहरी ऐन र २०३९ को वन ऐनलाई आधार मानेर प्रदेशका कानुनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको र कतिपय अवस्थामा अदालतबाट समेत ‘स्टे अर्डर’ मार्फत काम रोकिएको गुनासो गर्नुभयो । २०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसारका संघीय कानूनहरू परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको तर पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय शिक्षा ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानून र पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध नगराई यसको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको उहाँको तर्क छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘ बनाइएका कानूनका सम्बन्धमा संघीय कानूनसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाम्रो धारणा के हो भने, पुरानो संविधानअन्तर्गत बनेका कानुनहरू नयाँ संघीय संविधानसँग बाझिन सक्छन्, किनकि प्रदेश संरचना नै २०७२ सालको संविधानले सिर्जना गरेको हो । उदाहरणका रूपमा, २०१२ सालको प्रहरी ऐन संशोधन नभएकै कारण प्रहरी समायोजनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, २०३९ सालको वन ऐनका आधारमा प्रदेशले बनाएका केही कानुनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै कानूनहरू पनि संघीय कानुन नबन्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाइसकेपछि पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक कानुन नबनाउने, साधन–स्रोत नदिने र त्यसपछि प्रदेश संरचनालाई असफल भन्दै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित होइन । यस्तो सोचले दीर्घकालमा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकार र साधन सुनिश्चित नगरी संरचनाको मात्र विरोध गर्दा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल