महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्यापक सुधारका कार्यक्रम शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/०८४ – २०८७/०८८) तथा गतआर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सार्वजानिक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यसअगाडी क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास थिएन । नेपालको संविधान र फौजदारी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफू महान्यायाधिवक्ता भएर आएपछि शुरु गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोजन र अनुसन्धानका क्रममा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेछन् भने अदालतबाट क्षतिपूर्ति नदिएमा पुनरावेदनमार्फत पनि त्यसको माग गरिनेछ । पीडितका लागि अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउनको लागि मापदण्डसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तय गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी वकिलको अदालतमा अनिवार्य उपस्थिति, साक्षी वकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पीडितलाई पर्याप्त कानूनी परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो । सरकारी मुद्दाको कमजोर अभियोजन, साक्षी व्यवस्थापन र पुनरावेदन प्रक्रियामा हुने ढिलाइबारे आएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यी सुधार गरिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको प्रयास भएको छ । त्यो खासगरी के कुरामा भन्दा नेपालको संविधानले यो क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ, हाम्रो संविधानको धारा २१(२) मा र फौजदारी अपराध संहिताले पनि क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको बन्दोबस्त गरेको छ । यो प्रभावकारी रूपमा यो व्यवस्था लागू भएको थिएन । हामीले फौजदारी न्यायको कुरा गथ्र्यौँ तर फौजदारी न्यायसँगसँगै क्षतिपूर्तिको अनिवार्य माग गर्ने परम्पराको शुरुवात भएको थिएन र यसपटकदेखि हामीले चाहिँ त्यो सुरुवात गरेका छौँ । अबदेखि हरेक सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हुने अभियोजनमा र अनुसन्धानमा अपराध पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको समेत हामीले दाबी लिएर जान्छौँ र त्यस्तो क्षतिपूर्ति अवार्ड नगरिएको खण्डमा त्यसलाई अपिल गरेर पनि हामीले क्षतिपूर्ति माग्छौँ । त्यस्तै अपराध पीडितहरूका लागि आन्तरिम राहतको पनि हामीले माग गर्छौँ । अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि त्यसलाई माग गर्छौँ र त्यसलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने एक प्रकारको मापदण्ड महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्धारण गरेको छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार गर्न प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अनुगमन टोली सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमै पुगेर ५ देखि १० प्रतिशत मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्ने, अभियोजन र अनुसन्धानका कमजोरी तथा सकारात्मक पक्षको समीक्षा गर्ने र त्यसका आधारमा सुधारात्मक निर्देशन दिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । दैनिक सेवा प्रवाहको अनलाइन अनुगमन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारी वकिल अदालतमा उपस्थित भए वा नभएको, मुद्दा किन स्थगित भयो, प्रतिरक्षा प्रभावकारी भए वा नभएको तथा अभियोगपत्र सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको वा नगरिएको लगायतका विषयको दैनिक निगरानीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ । अब प्रत्येक सरकारी वकिल कार्यालयले सोही दिनको विवरण सोही दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । उहाँकाअनुसार १६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले समयमै गतिविधि प्रतिवेदन नबुझाएपछि स्पष्टीकरण समेत मागिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कँडेलकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ३ हजार १९१ मुद्दामा निर्णय गरिएको थियो । आफू महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १ हजार १५५ मुद्दामा निर्णय भएको र तीमध्ये हालसम्म एउटा मुद्दामा मात्रै चुनौती दिईएको उहाँले बताउनु भयो ।
महान्यायाधिवक्ता डा कडेलले सार्वजानिक गरिएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अभियोजन प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित निकायलाई बढी उत्तरदायी बनाउने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो । महान्याधिवक्ताको कार्यलयले पाँच प्राथमिकता, पाँच लक्ष्य, २८ वता रणनीतिक उद्देश्य र १ सय ५५ वटा क्रियाकलाप गर्नेगरि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजानिक गरेको छ । उक्त रणनीतिक योजना कार्यन्वयन गर्न तीन अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वस्तुनिष्ट अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी, सूचना प्रविधि र मानव संसाधन र भौतिक विकास रणनीतिक योजनाका प्राथमिकता छन् । भौतिक तथा विद्युतीय प्रमाण संकलन, प्रमाण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, वस्तुनिष्ट प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने, पीडित, साक्षी र अभियुक्तको अधिकारको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धानमा जोड दिने, मुद्दाको वहस, पैरबी र रिटको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, पुनरावेदन तथा निवेदन गर्ने कार्यलाई स्तरीय बनाउने, मिसिल व्यवस्थापन तथा अध्ययन सामाग्री व्यवस्थित गर्ने, सरकारी वकिलहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको आधारित कार्य सम्पादन गर्ने लगायतका रणनीतिक योजनाका उद्देश्य रहेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल