जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त पीडितहरूले सरकारले निर्माण गरिरहेको नयाँ जलवायु नीतिमा ‘जलवायु न्याय’लाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भुमिका शुन्यप्रायः रहे पनि जलवायु प्रकोपका कारण भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा भोग्नुपरेको अपूरणीय क्षतिविरुद्ध उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको आवाज उठाएका हुन् । नेपालमा बढ्दो जलवायु संकट र त्यसको असर न्युनिकरणका लागि ‘जलवायु न्याय’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अभियन्ता सुजिता माथेमाले सरकारले तयार गरिरहेको नयाँ जलवायु नीतिमा पीडितको न्याय, वित्त पहुँच र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेपनि अहिले जलवायुजन्य विपद्को चर्को मूल्य चुकाइरहेको बताउनु भयो । भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको संकटलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै अभियन्ता माथेमाले कार्बन उत्सर्जनमा शुन्यप्रायः योगदान रहे पनि नेपालले बढी क्षति व्यहोरिरहेको बताउनु भयो ।
अभियन्ता माथेमाले सरकारले २०८३ सालको जलवायु परिवर्तन नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा त्यसको केन्द्रमा ‘जलवायु न्याय’ लाई राख्न माग गर्नुभयो । जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदाय र सर्भाइभरहरूको न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ को रकम प्रवाहमा भइरहेको ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताको अन्त्य गर्न उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपालमा रहेका २० वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमताल विस्फोटको खतराका बीच आठ वर्षको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै जलवायु कोषको सहयोग प्राप्त हुनु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘पोल्युटर मस्ट पे’ (प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने) को सिद्धान्त लागू गर्दै प्रमुख प्रदूषक मुलुकहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक रहेको माथेमाले बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको कुरा उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तताले नेपालजस्ता मुलुकहरू जोखिममा परेका छन् । त्यसैले, नयाँ नीति निर्माण गर्दा पीडितको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र प्रभावकारी जलवायु रणनीति बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
माथेमाले भन्नुभयो, ‘जलवायु न्याय किन महत्वपूर्ण छ भन्नेकुरा हामीले सार्वजनिक बहसमा ल्याएका छौँ । भोटेकोशीमा देखिएको संकट यसको एउटा उदाहरण हो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भएपनि यसको मूल्य हामीले ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ । त्यसैले जलवायु न्यायको केन्द्रमा वित्तको सवाल पनि जोडिन्छ । अहिले हामी तीनवटा मुख्य माग अघि सारेका छौँ । पहिलो, जलवायुजन्य विपद्का प्रभावित तथा अग्रमोर्चाका समुदाय र बाँचेकाहरूका लागि न्याय । दोस्रो, जलवायु वित्त सहज र शिघ्र रूपमा नेपालमा पुग्नुपर्ने । ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट हालसम्म करिव २६ प्रतिशत मात्र रकम नेपालमा आएको र त्यो पनि ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लडसँग सम्बन्धित रहेको अवस्थामा प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । तेस्रो, प्रदूषकहरूलाई उत्तरदायी बनाउँदै पोल्युटर पेजको सिद्धान्तअनुसार क्षति र नोक्शानीको जिम्मेवारी लिन लगाउनुपर्ने । सरकारले २०८३ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, यी तीनवटै विषयलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । यही कुरा आम जनतासम्म पु¥याउन हामीले यो विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याएका हौँ ।’
विपद्ले घरबार र आफन्त गुमाएका पीडितहरूले आफूहरूलाई दया नभई न्यायको खाँचो रहेको बताए । रसुवाकी सोनिया स्याङ्बोले राज्यको दायित्व र नागरिकको सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै ज्येष्ठ नागरिक र टुहुरा बालबालिकाहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले राज्यका तर्फबाट असहाय र जोखिममा रहेका वर्गको जीवनस्तर उकास्न तत्काल ठोस पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजका अति संवेदनशील मानिने ज्येष्ठ नागरिक र टुहुरा बालबालिकाहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्याङ्बोले आमाबुवा समान ज्येष्ठ नागरिक र संरक्षणविहीन टुहुरा बालबालिकाहरूको उचित हेरचाह राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताउँदै उनीहरूको हकहितका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानले पनि सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा अझै पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् भने टुहुरा बालबालिकाहरूले उचित संरक्षण र शिक्षाको अवसर पाउन सकेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिक र सहाराविहीन बालबालिकाको अवस्था झन् दयनीय रहेको छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीचको समन्वयमा उनीहरूका लागि आवास, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको समुचित व्यवस्था गर्नसके मात्रै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वृद्धवृद्धा आमाबुवाका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग र संरक्षणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै, बुबाआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’
धादिङकी प्रतिमा घलानले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विनाशकारी बाढी र विपद्को जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भुमिका १ प्रतिशतभन्दा कम रहेपनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको बताउनु भयो । बाढीका कारण आफ्नो परिवार र प्रियजन गुमाएका पीडितहरूको पक्षमा उभिँदै उहाँले नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी परिणाम भोगिरहेका तर यसको मुख्य कारक औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरू भएको बताउनु भयो । विपद्का कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले उनीहरूको आत्माले आज ‘जलवायु न्याय’ मागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायको माग गर्दै उपस्थित सरोकारवाला र विश्वभरका नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएपनि स्थानीय स्तरमा पीडितले भोग्नुपरेको क्षति र अन्यायका बारेमा यस्ता आवाजले थप गम्भीर बहसको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण आएको यो विनाशकारी बाढीमा हाम्रो कुनै भुमिका छैन, हामीले यसका लागि केही गरेका छैनौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले किन चुकाउनुपरिरहेको छ ? यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ । यहाँ जलवायु न्यायका लागि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र हामी सबैका लागि जलवायु न्याय आवश्यक छ । आफ्ना प्रियजन गुमाउनुभएकाहरूको पीडा र उहाँहरूको आत्माले आज न्याय मागिरहेको छ । त्यसैले हामी जलवायु न्यायको माग गर्छौं ।’
जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अभियन्ता विष्णु खनालले विश्व समुदायसामु न्यायको माग गर्नुभयो । कविता प्रश्तुत गर्दै खनालले प्रकृति दोहनबाट हुने समृद्धिको लाभ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले लिइरहँदा त्यसको मूल्य गरिब राष्ट्र र समुदायले चुकाउनुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीले घर बगाएका, पहिरोले खेत पुरिएका र भविष्य खोसिएका प्रभावितहरूको पीडा अब तथ्याङ्कमा सिमित हुनु नहुने खनालको जोड छ । उहाँले दया र आँशुले समस्याको समाधान नदिने बताउँदै यो केवल मानवीय सहायताको प्रश्न नभई जिम्मेवारीको मुद्दा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । औद्योगिक राष्ट्रहरूको समृद्धि र त्यसबाट सिर्जित प्रदूषणको भार गरिब मुलुकहरूले बोक्नु परिरहेको भन्दै उहाँले हानि र नोक्शानीको वित्तको अवधारणालाई कृपाका रूपमा नभई दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘धुवाँ कहाँबाट उठ्यो ? लाभ कहाँ थुप्रियो ? र मूल्य कहाँ तिरियो ? भन्दै खनालले इतिहासले यि प्रश्नहरु सोध्ने बताउनु भयो । आजको विकसित विश्वले यि प्रश्नहरु पन्छाउन खोजिरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँकाअनुसार यदि पृथ्वी साझा हो भने यसको संरक्षण र यसबाट सिर्जित घाउको उपचार पनि साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
अभियन्ता विष्णु खनालको कविता छ, ‘हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ । दया क्षणभरको छाया हो, तर न्यायले घाउमा मलम लगाउँछ । जसको घर नदीले लग्यो, जसको खेत पहिरोले पु¥यो, जसले आफ्ना प्रियजन गुमाए, उनीहरूको पीडा तथ्याङ्क होइन । उनीहरूको आँशु कुनै सम्मेलनको फुटनोट होइन । जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ तर यसको मूल्य हामीले ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ । हिमाल पग्लिरहेको छ, नदी उर्लिरहेको छ, बस्ती र जीवन बगिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो प्रश्न स्पष्ट छ,धुवाँ कहाँबाट उठ्यो, लाभ कसले लियो र मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? हामी प्रतिशोध होइन, उत्तरदायित्व मागिरहेका छौँ । हानि भयो भने सहारा, घर ढल्यो भने पुनर्निर्माण र भविष्य संकटमा प¥यो भने त्यसलाई उठाउने स्रोत चाहिन्छ । हानि र नोक्शानीको वित्त कृपा होइन, न्याय र उत्तरदायित्वको प्रश्न हो । नेपाल सानो होला, तर हाम्रो पीडा सानो छैन । त्यसैले आजको हाम्रो आवाज एउटै छ,हामीलाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ ।’
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले एकै क्षणमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । एक्कासी आएको बाढीले घरबारी बगाउँदा सिर्जित त्रासदी र आफ्ना गुमाउनुको पीडा एञ्जल विश्वकर्मालाई सैतानको रुप लागेको छ । भोटेकोशीको बहावसँगै आएको विपत्तिले स्थानीय बासिन्दाको खुशी र सपनालाई एकै पलमा खरानी बनाइदियो । एकाएक उर्लिएर आएको बाढीले न त सम्हालिने मौका दियो, न त सुरक्षित स्थानमा सर्ने समय नै । बाढीका कारण आफ्नो सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूका लागि यो एउटा नसोचेको त्रासदी बनेको छ । भोटेकोशीको सुस्केरामा अझै पनि हराएका आफन्तका सम्झनाहरू अल्झिरहेका छन् । जसले पीडित परिवारमा गहिरो घाउ दिएको छ । तत्कालका लागि आँशु नथामिए पनि भोलिको नयाँ बिहानीसम्म सिङ्गो शहर र समुदाय पीडितहरूको साथमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
एक्कासी आएको बाढीले घरबारी बगाउँदा सिर्जित त्रासदी र आफ्ना गुमाउनुको पीडालाई एञ्जल विश्वकर्माले कवितामार्फत प्रश्तुत गर्नुभयो ।
एञ्जल विश्वकर्माको कविता छ–‘ त्यो यसरी आयो–बगेर होइन, उडेर आयो ।
एकै पलमा सास थुन्ने गरी आयो ।
न आफ्नो बारी सोच्ने मौका दियो,
न आफ्नाको–यसरी आयो, सैतानझैँ आयो ।
त्यो अँध्यारो दिन, त्यो ठूलो गर्जन,
शुन्यता र बिदाइका शब्दबिनाको बिछोड ।
आँगन रित्तो छ, मन भत्केको छ,
भोटेकोशीको सुस्केरामा अझै अल्झिएको छ सम्झना ।
लाग्छ, अब सबै सिद्धियो ।
तर हेर, यो दियोको मधुरो प्रकाश–
तिमी एक्लो छैनौ ।
आँशु अहिले थामिने छैन,
तर भोलिको नयाँ बिहानीसम्म
यो शहर तिम्रो साथमा छ ।’
सरोकारवालाहरूले ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ को मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दै जलवायु नीतिलाई स्थानीय पीडितमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
