सांसदहरूले विपद्पीडितको तत्काल उद्धार, राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम क्षेत्रमा देखिएको मानवीय संकट टार्न सरकारसँग ठोस कार्ययोजना माग गरेका हुन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद तथा विपद् जोखिम न्युनिकरणका जानकार डा. अर्जुन कार्कीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभयो । संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत अनुभव सुनाउँदै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित संरचना निर्माणको खाँचो औंल्याउनु भयो । सांसद डा. कार्कीले विपद् पीडितहरूका लागि चाडपर्वको समयमा थप राहत र न्यानो लुगा (विन्टर किट) को व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । छोटो अवधिको राहतसँगै उनले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खासगरी रसुवामा सामाजिक संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेको किफायती घर निर्माणको मोडेललाई अन्यत्र पनि विस्तार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नदी किनारमा निर्माण गरिएका सरकारी कार्यालय र बस्तीहरूको सुरक्षामाथि उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । डा. कार्कीकाअनुसार ऐतिहासिक रूपमा अग्ला स्थानमा बस्ती र बेँसीमा खेती गर्ने परम्परा वैज्ञानिक थियो तर हाल जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रवृत्तिले विपद्को क्षति बढाएको छ । उहाँले ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लडको जोखिम औंल्याउँदै कोशी प्रदेशलगायतका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्कालै जोखिम मूल्यांकन गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले आगामी ६० वर्षभित्र धेरै हिमनदीहरू पग्लिने चेतावनी दिएकाले सरकारको आगामी विकास योजनामा यसलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडित परिवारलाई अहिलेको अवस्थामा थप राहत आवश्यक छ, सरकारले राहत सामाग्रीलाई वर्गीकृत गरेर छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थायी घर बनाउन समय लाग्छ, तर तत्कालका लागि प्रविधिमैत्री अस्थायी संरचना बनाएर उनीहरूकै जग्गामा पुनर्वास गराउन सकिन्छ ।’
बाढीपीडितको पुनस्र्थापना र ऋण मिनाहाका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छः सांसद श्रेष्ठ
नेकपा एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले बाढी र पहिरोबाट विस्थापित नागरिकहरूको दिगो व्यवस्थापन र राहतका लागि सरकारसँग विशेष कार्ययोजनाको माग गर्नुभयो । स्थलगत अनुगमनपछि रिपोर्ट प्रश्तुत गर्दै उहाँले विस्थापितहरूलाई उनीहरूको क्षमता र चाहनाअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन तथा बाढीमा परी परिवार गुमाएका पीडितको ऋण मिनाहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले खाल्टे र शान्तिनगरका विस्थापितहरूको समस्या अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले दशैँअगावै कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुगमन प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट र बुँदागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मृत्यु दर्ता प्रक्रिया, डिएनए परीक्षण र हराएका कागजातहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना तयार पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाढीबाट अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र टिमुरे लगायतका स्थानमा परिवारै गुमाएका पीडितहरूको हकमा बैंक ऋण मिनाहाको मागलाई पनि जोड दिनुभयो । अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीपीडितहरू स्वेच्छाले होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिमा अस्थायी शिविरमा बस्नुपरेको छ। उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्दा उनीहरूको कृषि तथा व्यावसायिक क्षमतालाई ध्यानमा राखेर राज्यले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसको परिवार नै रहेन, उनीहरूले कसरी व्यवसाय गर्छन् ? यस्तो गम्भीर अवस्थामा रहेका परिवारको ऋण मिनाहाका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’
रसुवा र नुवाकोटका विपद्पीडितको उद्धार र व्यवस्थापनमा तत्काल ठोस कदम चाल्न सांसद तामाङको माग
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले रसुवा र नुवाकोटका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको मानवीय संकट टार्न सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसद तामाङले सडक सञ्जाल विच्छेद भएका क्षेत्रमा राहत आपूर्ति र बेपत्ता परिवारका लागि कानूनी अड्चन फुकाउन अध्यादेशमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद तामाङले रसुवाको आमाछोदिङमो र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अहिले आइसोलेटेड टापुजस्तै बनेको भन्दै ती क्षेत्रमा तत्काल हवाई आपूर्ति र सस्पेन्सन ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो । स्याफ्रु र हाकुबेसी क्षेत्रमा सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा स्थानीयले दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन नसकेको भन्दै उहाँले यस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । नुवाकोटको खाल्टे र शान्तिपुरमा भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन नहुँदै पुनः विपद् परेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहमा हुने अन्तर–जिल्ला द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितहरूलाई तामाङ बस्तीकै वरपर व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नु व्यावहारिक हुने सुझाव दिनुभयो । सांसद तामाङले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि भूगोलविद्, समाजशास्त्री र भूगर्भविद् सम्मिलित टोली गठन गरी वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । विशेषगरी लिरुङ हिमनदी क्षेत्रको भौगर्भिक जोखिमबारे सरकारले तत्काल अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी हैसियत र बिमा दाबीमा देखिएको अन्योलबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै तामाङले भन्नुभयो, ‘मृत्यु भइसकेको पुष्टि भएपनि कानूनी बाटो नखुल्दा परिवारले राहत र बीमा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोली अन्त्येष्टिको प्रक्रिया र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया ढिलो हुँदा सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्नसमेत समस्या भएको छ ।’
रसुवाका विच्छेदित बस्तीमा तत्काल राहत र लालपुर्जासहितको पुनस्र्थापना गर्न सांसद लामाको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले विपद्का कारण सडक सम्पर्क विच्छेद भएका रसुवाका तीन गाउँपालिकामा तत्काल राहत सामग्री पु¥याउन र विस्थापितहरूलाई लालपुर्जासहित पुनस्र्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । स्थलगत अनुगमन तथा छलफलका क्रममा उहाँले बाढीपहिरोले भौतिक क्षति नगरेका बस्तीसमेत बाटो अवरुद्ध हुँदा नाकाबन्दी जस्तो जटिल अवस्थामा परेकाले राज्यले शिघ्र ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनु भयो । सांसद लामाले विपद्ग्रस्त क्षेत्रका नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नसमेत असमर्थ भइरहेको उल्लेख गर्दै संकटको घडीमा सडक सञ्जाल टुटेका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक संरचना जोगिएका तर आवतजावत ठप्प भएका बस्तीहरूमा खाद्यान्न संकट गहिरिन नदिन विशेष पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पहिरो तथा बाढीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भई नुवाकोट र विभिन्न गुम्बामा शरण लिइरहेका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर वस्तुस्थिति बुझ्न तीनै तहका सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पीडितहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरी उनीहरूकै सुझावका आधारमा पुनरुत्थानको ठोस योजना बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । विपद् पीडितहरूको पहिचान र वर्गीकरणका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद लामाले राहत तथा पुनर्निर्माणमा दोहोरोपन हुन नदिन डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । फरक–फरक जिल्लामा जग्गा भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्यांक प्रविधिको सहायताले सहजै पत्ता लगाउन सकिने भएकाले वास्तविक पीडित नछुट्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । पुनस्र्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बासस्थानसँगै अनिवार्य रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिनुपर्ने सांसद लामाको मुख्य माग छ । चितवनलगायतका क्षेत्रमा पुनस्र्थापना भएको ४५ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकले लालपुर्जा पाउन नसकेको तीतो यथार्थ स्मरण गराउँदै उहाँले रसुवाका विस्थापितको हकमा त्यस्तो प्रशासनिक लापरबाही दोहोरिन नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवाका तीनवटा गाउँपालिकाका सम्पर्कविहीन बस्तीमा क्षति नभएका नागरिकले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई पनि राहतको व्यवस्था गर्न र पूर्ण क्षति भएका परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या बुझ्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु । त्यस्तै, राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्न डिजिटल प्रणालीबाट विवरण जाँच गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापना गर्दा घरसँगै लालपुर्जा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि पीडितले वर्षौँसम्म दुःख भोग्न नपरोस् । साथै, जाडो शुरु हुनुअघि पुनस्र्थापनाको काम छिटो र व्यवस्थित गर्न तथा रसुवाका प्रभावित बस्तीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’
चिसो मौसम शुरु हुन लागेकाले अस्थायी आश्रयमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका परिवारलाई हिउँदअगावै व्यवस्थित आवासमा सार्न सांसद लामाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । अहिलेसम्मको राहत वितरण सन्तोषजनक भएपनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र तत्काल सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको निष्कर्ष छ । –न्युज एजेन्स्ी नेपाल