काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले २०७० चैत २ गतेदेखि शुरु गरिएको निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेको संख्या १ लाख ६०६ पुगेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा न्यायमा पहुँच पु¥याउन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी महानगरपालिकाले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उहाँले कानूनी परामर्श लिनसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न महानगरले उक्त सेवा शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी महानगरवासीलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराइरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले न्याय सबै नागरिकका लागि समान र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताउँदै विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्यायका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म उपप्रमुखमा निर्वाचन भएपछि न्यायिक समिति गठन गर्र्यौँ । तर लगत्तै हामीलाई के आभास भयो भने न्यायमा पहुँचको कुरा हामी सबै जनाले गर्छौँ । तर अन्यायमा परेका नगरिकसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले के गुनासो गर्नुभयो भने न्याय निकै महंगो भयो, न्याय पाउनै मुस्किल भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । हामीले सानोभन्दा सानो कुरा पनि कसैलाई सोध्नुपर्यो भने पैसा तिर्नुपर्छ । पैसा भएको अवस्थामा म त ठिकै छ नभएको खण्डमा हामी धेरै टाढा पुग्छौँ भनेर उहाँहरुले न्यायिक समितिमा गुनासो राख्नुहुन्थ्यो । र सो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले २०७९ सालको चैत २ गतेबाट निःशुल्क कानूनी सेवा शुरु गर्यौँ । न्याय कसैको लागि टाढाको देवता हुनुहुँदैन भनेर नै हामीले निःशुल्क कानूनी सेवा शुरु गरेका हौँ । न्याय सबै जनाको लागि बराबर हुनुपर्छ । र सबै जनाको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । विशेषगरी विपन्न वर्ग, एकल महिना, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई न्याया पाउनको लागि ऋण काढ्ने अवस्था अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो काम शुरु गर्यौँ । आज काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क कानूनी सेवा शुरु गरेको ४३ महिना भएको छ । र यो ४३ महिनाभित्र हामीले १ लाखभन्दा बढी महानगरबासी र महानगरमा निःशुल्क कानूनी सेवाका लागि आउने आम नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा दिएका छौँ । र अहिले रियलटाइम डेटा हेर्ने हो भने हरेक दिन यो सेवा लिने नागरिक एकदमै धेरै हुनुहुन्छ । अहिले रियलटाइम डेटा हेर्ने हो भने एक लख ६ सय ६ जनाले सेवा लिएका छन् । हामीले गरिव तथा विपन्न नागरिकको लागि न्याय धेरै टाढा छ भन्ने भाष्य चिर्दै न्यायमा सबैको समान पहुँचको स्थिति निर्माण गर्दैछौँ । ’
उहाँकाअनुसार निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४ सय ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४ सय ५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १ सय ७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १ सय ८८ जना महिला रहेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल