राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) ले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको विद्यमान कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढीबाट सिकेको पाठलाई आत्मसात गर्दै प्राधिकरणले ‘होल अफ सोसाइटी’ अवधारणा अन्तर्गत सुरक्षित आवास, एकीकृत राहत वितरण र नयाँ रेस्पोन्स फ्रेमवर्कसहितको रणनीति अघि बढाएको हो । एनडिआरआरएमएका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार पछिल्लो पटक देखिएका विनाशकारी विपद्ले परम्परागत समन्वय र प्रतिकार्यको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । उहाँले अबका दिनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूलाई ‘रिडिफाइन’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
प्राधिकरणले हाल बाढीपछिको क्षतिको विवरण संकलन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आगामी एक–दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उक्त प्रतिवेदनले पुनःस्थापनाको आवश्यकता र प्रभावितको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्यांक ल्याउनेछ । उच्चस्तरीय समितिले बाढीको मार्गमा पर्ने क्षेत्रभन्दा कम्तीमा १५ मिटर माथिसम्म बस्ती बसाल्न अयोग्य भनी सिफारिस गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मान्छेको जमिन र भावनासँग जोडिएको विषय भएपनि समुदायलाई फेरि उही जोखिममा पार्न नसकिने भन्दै डा. उप्रेतीले यसका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा सुरक्षित जग्गा पहिचान समिति गठन गरी सम्भावित स्थानहरूको भौगोलिक अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो । सडक र पूर्वाधार निर्माणमा पनि अब ‘इकोलोजिकल सिभिलाइजेसन’को सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘हालका विनाशकारी विपद्ले हाम्रो समन्वय, सहकार्य र प्रतिकार्य प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणको सहकार्यमा पुनःक्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाल्नुको सट्टा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । पुनर्निर्माण गर्दा सडक, आवास र अन्य पूर्वाधारलाई वातावरणीय तथा पारिस्थितिकीय पक्षसँग जोडेर विकास गर्नुपर्छ । साथै, विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा समस्या र समाधान समेटिएको सिकाइ दस्तावेज तयार गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्रतिकार्य योजना परिमार्जन, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली, ड्रोन तथा हेलिकप्टर सञ्चालन र खोज तथा उद्धारका लागि क्षेत्रगत योजना आवश्यक छ । यसमा विकास साझेदार तथा विज्ञहरूको अनुभव र सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकार र विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई समुदायसम्म स्पष्ट रूपमा पु¥याउन प्रभावकारी सञ्चार र समन्वय आवश्यक छ । विभिन्न पुनर्निर्माण योजनाबीच दोहोरोपन र विरोधाभास हटाउँदै एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षित पुनस्र्थापना र दिगो पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सन् २०१३ को राष्ट्रिय प्रतिकार्य ढाँचालाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ । यसका साथै गैर–आर्थिक क्षति (नन–इकोनोमिक लस) को अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा काम शुरु भएको छ । राहत वितरणमा ‘एकद्वार प्रणाली’लाई थप सरलीकृत गर्दै सरकार र विकास साझेदारहरूबीचको समन्वयमा देखिएको खाडल पुर्ने गरी नयाँ सञ्चार रणनीति अंगीकार गरिने उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल