यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संविधानमा लेखेर मात्र सुनिश्चित नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गरेका अधिकारहरुलाई सरकारले कानुनी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बताउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यले गर्नुपर्ने काम सामाजिक संस्थाहरूले गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धताहरु पनि व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँँको भनाई छ । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक दलहरूले पनि समावेशी सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार जति नै प्रतिबद्ध छु भने पनि यस्ता सानातिना कुरामा सरकारको नजर पुग्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने काम सामाजिक संस्थाहरूले सहयोग गरेर गरिरहेका छन् । यसलाई हामी सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिले एकदमै गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । यो संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने पिछडिएको क्षेत्र, वर्गको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । हामी पहिला महिलाकै इस्युमा भन्थ्यौँ । अहिले एक तिहाइ महिलाहरू जतासुकै हेरे पनि देखिन्छ । तरपनि आधा भन्न सकेनौँ । हामी अहिले भने अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले संविधानमा कालो अक्षरले अधिकार लेख्दैमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नहुने बताउनु भयो । उहाँले कानुन र संविधानमा प्रगतिशील व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा अवरोध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकताको पहिचानदेखि राजनीतिक सहभागितासम्मका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानमा भएका उपलब्धिको अर्थ नरहने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा कालो अक्षरले लेख्दैमा मेरो अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । कैयौँ अधिकारका पक्षमा संविधान र कानुनमा एकदम प्रोग्रेसिव लेखिएको छ। तर त्यहाँनेरी इम्प्लिमेन्टेसन ब्यारियर छ । इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा खेरि चुनौती छ । नागरिकताकै सवालमा एलजीबीटीक्युआई कम्युनिटीले गएर आफ्नो पहिचानको विषयको आइडेन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या छ । कानुनमा लेखिएका कुरा कार्यन्वयन नहुँदासम्म र नागरिकले महसुस नगर्दा सम्म भएका उपलब्धि पनि गौण जस्तो लाग्छ । लेखिएका विषयहरू पनि केही होइन भन्ने जस्तो लाग्छ । त्यही भएर अधिकारका रूपमा हामीले जे जति पाएका छौँ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसलाई कार्यन्वयनमा हामी अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले २१ औँ शताब्दीमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो पहिचान, सामाजिक सम्मान र राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहनु चिन्ताजनक भएको बताउनु भयो । संविधानमा अधिकार कार्यान्वयन गर्न अझै संघर्ष आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले राजनीतिक दल, सरकार र संसद्ले कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा यस समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२१ औँ शताब्दीको सभ्य समाजमा अझै पनि हामीले आफ्नो पहिचान, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन सकिएको छैन, यो हाम्रो लागि एउटा दुखद पक्ष पनि हो । संविधानमा, कानुनमा जे हाम्रा पहिचानहरू भएका छन्, अधिकारहरू स्थापित भएका छन्, त्यो धेरै ठूलो हाम्रो उपलब्धि हो । तर फेरि हामी अहिले जहाँ छौँ, अहिले पनि आफ्नै पहिचानको लागि, सामाजिक सम्मानको लागि, राजनीतिक अधिकारको लागि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने जुन चरणमा छौँ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो । प्रकृतिको आवश्यकता पनि हो, संघर्ष बिना यो उपलब्धि अहिलेसम्म प्राप्त भएको पनि छैन । आगामी दिनमा पनि हाम्रो प्राप्त हुँदैन ।’
युरोपेली संघकी प्रतिनिधि डा. हर्थिङ लुआन्जीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागितामा सामाजिक कलङ्क, विभेद, स्रोतसाधनमा सिमित पहुँच र संस्थागत अवरोध प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस समुदायले राजनीतिक रुपमा पनि आफूलाई सुरक्षित महशुस नगरेको र कानूनी पहिचानसम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस समुदायका व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै उम्मेदवार बन्ने, राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व गर्ने र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तीन वर्षे ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासका साथै नीति निर्माणका तहमा अर्थपूर्ण पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल