सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा नेपालले प्रविधिमा अग्रणी देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार आईटीयू इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन्स युनियनको कन्फरेन्स सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रविधिको तिब्र विकाससँगै दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । विभिन्न कारणले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच खुम्चिँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विस्तार गर्ने विषयमा विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को प्लेनिपोटेन्सियरी सम्मेलनमा नेपालले विशेषगरी उत्थानशीलता, उदयमान प्रविधि र डिजिटल विभेद न्युनिकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो । प्राकृतिक विपद्का समयमा पनि सञ्चार प्रणाली निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेको उहाँले बताउनु भयो । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का बेला सञ्चार सेवाको महत्त्व अझ बढ्ने भएकाले सञ्चार प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । करिव ५० जना मन्त्री तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी छलफलमा नेपालले तीन मिनेटको नीतिगत धारणा प्रश्तुत गर्ने अवसर पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, उदयमान प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल विभेद कसरी न्युनिकरण गर्ने र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले नयाँ प्रविधिबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा राखेको उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनिकरण तथा त्यसबाट सिर्जित जोखिम सामना गर्न नयाँ प्रविधिको उपयोग, विकासशील देशहरूलाई विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोग र यस प्रक्रियामा आईटीयूको भुमिकाबारे नेपालले विषय उठाएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री तिमिल्सिनाकाअनुसार नेपालले पहिलोपटक करिव ४८ जना मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य पनि प्रश्तुत गरेको छ । करिव तीन हजार सहभागी रहेको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आफूले उक्त वक्तव्य प्रस्तुत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ नीतिगत तथा वित्तीय दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । सम्मेलनमा विभिन्न उच्च नेतृत्व पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले सूचना प्रविधि, टेलिकम्युनिकेसन र डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । विशेषगरी नयाँ प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल डिभाइड घटाउने र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले प्रविधिबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ । आईटीयूको सम्मेलनमा डिजिटल रेजिलियन्स, उदीयमान प्रविधि र नीतिगत प्रतिवद्धताका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का समयमा पनि सञ्चार प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने, एआईलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट डिजिटल विभाजन घटाउने तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रश्तुत गरेको थियो । यसका साथै नेपालले सम्मेलनमा राष्ट्रिय नीतिगत धारणा औपचारिक रूपमा प्रश्तुत गर्नुका साथै उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता तथा सहजीकरण गर्ने अवसर पनि प्राप्त ग¥यो । सम्मेलनले सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मको विश्वव्यापी डिजिटल नीति तथा वित्तीय दिशानिर्देशन तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, नेपालसँग स्रोतसाधन र प्रविधिगत क्षमता सीमित भए पनि नेपाली नागरिकलाई विश्वमा विकसित भइरहेका प्रविधिको लाभबाट वञ्चित हुन दिनुहुँदैन भन्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ । डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्दै टेलिकम तथा सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकसम्म पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आईटीयूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाएको छ ।’
नेपालसँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कम्प्युटिङ क्षमता र वित्तीय स्रोत सिमित भएपनि त्यसकै कारण नेपाली नागरिक नयाँ प्रविधिको लाभबाट वञ्चित हुन नहुने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनु भयो । विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा डिजिटल विभेद अन्त्य गर्दै दूरसञ्चार सेवाको समान पहुँच विस्तार गर्न आईटीयूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल