मानव बेचबिखन विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव बेचबिखन, डिजिटल शोषण, बालश्रम र अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेकी सांसद यसुदाकुमारी बरालले विधेयकमा अपाच्य शब्दहरु राखिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यागमन’ शब्दमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभयो । उक्त शब्दको प्रयोगले महिलाको सम्मान र संवेदनशीलतामा असर पार्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकमा उपयुक्त शब्दावली चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर युवायुवतीलाई विदेश पु¥याउने, रकम असुल्ने र अलपत्र पार्ने घटनालाई पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अवैध बाटोबाट विदेश जाने क्रममा ठगीमा परेका कतिपय युवा आर्थिक संकट र मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आत्महत्यासम्मको अवस्था आउन सक्ने समस्यालाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विधेयकमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा अवैध बाटोबाट पुगेर यौन तथा घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उद्धार, शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया र उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको कानुनी अवस्थाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला पनि केही अप्ठ्याराहरु थिए । अझ पनि केही अप्ठ्यारा शब्दहरु विधेयकमा राखिएका छन्, हामीले प्रयोग गर्न नमिल्ने शब्दहरु छन्, यसमा हामीले ध्यान नदिएको हो की । यो ‘वेश्यागमन’ भन्ने शब्द यहाँ रहेछ । यो शब्दले अहिले पनि परिमार्जन हुँदैन भने महिलामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यो तपाईँ हामीलाई बोल्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने शब्दलाई अलि सुधारको गर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा बढी विद्युतीय बेचबिखनमा महिला र बालबालिकाहरु परेको देखिन्छ । एउटा सानो लोभलालचमा म विदेश पु¥याईदिन्छु भन्ने, त्यही अलपत्र पार्ने, बेचबिखन गर्ने, आफूले पैसा लिने धेरै कुराहरु छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाहरु अवैध बाटो भएर विदेश जाने गरेका छन्, जुन नेपाल सरकारले रोकेको छ । नेपाल सरकारकै रोकेको त छ तर अवैध बाटो जानलाई रोकेको छैन । उहाँहरु पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर यौन शोषणदेखि लिएर घरेलु हिंसामा पर्नुभएको छ । कति महिलाहरु अहिले पनि गर्भवती भएर नेपाल फर्केर आउनुभएको छ । अब त्यो बच्चालाई कसरी वैध बनाउने, त्यहाँबाट आएको महिलाहरुलाई हामीले कसरी गर्ने ? यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
एमालेका सांसद कुलभक्त शाक्यले विधेयकका कतिपय प्रावधान सकारात्मक रहेपनि केही व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुर गर्ने नेपालीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने, अनलाइन यौन शोषण र जबरजस्ती श्रमलाई शोषणको परिभाषामा समेट्ने तथा फरार अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था सकरात्मक रहेको उहाँको भनाई छ । तर, नेपालभित्र ओसारपसार गर्नेलाई हाल हुने १० वर्ष कैदलाई संशोधन प्रस्तावमा पाँचदेखि १० वर्ष बनाइएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । न्यूनतम सजाय घटाउनु विधेयकको उद्देश्यविपरीत हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले बालबालिकामाथिको यौन शोषणलाई वेश्यागमनका रूपमा नभई बाल यौन शोषणका रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीडित बालबालिकाका लागि बालमैत्री आश्रय, शिक्षाको निरन्तरता र संगठित गिरोह तथा सार्वजनिक पदाधिकारी संलग्न अपराधमा थप सजायको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकका केही व्यवस्था निकै सकारात्मक छन् । यसले बेचबिखन विरुद्धको कानुनलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण प्रयास गरेको देखिन्छ । यो विधेयक कसुरदार माथि कडाइ, पीडितको संरक्षण र तीनै तहको संलग्नताको दिशामा उठाइएको सकारात्मक कदम हो । विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही विषयमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । नेपाल भित्र ओसारपसार गर्नेलाई हाल १० वर्ष कैद हुनेमा प्रश्तावमा ५ देखि १० वर्ष गरिएको छ । न्युनतम सजाय घटाउनु विधेयककै उद्देश्य विपरीत भएकोले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ । बालबालिकासँगको यौन कार्यलाई वेश्यागमन होइन बाल यौन शोषण मानेर कडा सजाय हुनुपर्छ । पीडित बालबालिकाका लागि बालमैत्री आश्रय र पढाइको निरन्तरता पनि चाहिन्छ । संगठित गिरोह, सार्वजनिक पदाधिकारी वा म्यानपावर कम्पनी संलग्न भएमा थप सजाय हुनुपर्छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन बलियो बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो । विधेयकलाई अझ पीडितमैत्री, बालमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनबीचको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलालाई एउटा कामको प्रलोभन देखाएर विदेश पु¥याउने, राहदानी खोस्ने र घरेलु काममा लगाई शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने घटनालाई सामान्य ठगीको मुद्दामा सीमित गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । विदेशमा नेपाली नागरिकमाथि शोषण गर्ने विदेशी रोजगारदाता तथा मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने भएपनि शक्तिशाली मुलुकका पीडकलाई कारबाही गराउन अन्तरदेशीय कानुनी संयन्त्र र कुटनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग यो वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ छ । यसैमा हामीले फेरि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन पनि ल्यायौँ । तर यो बीचको दुई वटा बीचको दोहोरो मापदण्ड र दुई वटा क्षेत्राधिकारको चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । किनभने यहाँबाट कुनै महिला विदेशमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अरू कुनै कम्पनीमा काम गर्ने भनेर लगिन्छ, चाहे त्यो वैधबाट होस् । कुनै कम्पनीमा काम गर्ने भनेर लगिन्छ, त्यसपछि उहाँलाई घरेलु कामदारको रूपमा कसैको घरमा राखिन्छ । त्यसपछि उहाँको पासपोर्ट खोसिन्छ । त्यसपछि उहाँहरुमाथी श्रृङ्खलावद्ध रूपमा शारीरिक, मानसिक हिंसाहरू हुन्छन् । यस्तो घटनामा सामान्य ठगीको मुद्दा चलाएर केही पैसा तिरेपछि उन्मुक्ति दिने होइन, मानव बेचबिखनकै कसुरमा कारबाही हुनुपर्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्दा विदेशमा हुने अपराधसँगै देशभित्र भइरहेका शोषणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँ अनुसार पछिल्लो समय दलालहरूले पीडितको घरमै पुगेर अभिभावकसँग कुरा गर्ने, राहदानी बनाउनेदेखि हवाई टिकटसम्मको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश जान लागेको विश्वास दिलाउने गरेका छन् । पीडितहरुले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै आफूहरू बेचिएको थाहा पाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । गाउँबाट बालबालिकालाई पढाइदिने बहानामा सहर ल्याएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा घरमा काममा लगाउने र शोषण गर्ने घटनालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । इँटाभट्टामा बालबालिका श्रममा लगाइने समस्या अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्तरिक बेचबिखनलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संगठित रुपमा बेचबिखन जसरी भइराखेको छ, यसलाई कसरी बढी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा चैँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ । यो ओसारपसारको प्रकृति पनि अलि फरक खालको छ । अहिले दलालहरुले घरमै जाने, आमाबुवासँग कुरा गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने, त्यसपछि त्यो पासपोर्ट बनाइदिने राहदानी, त्यो सबै आफै गर्ने, त्यसपछि म्यानपावरदेखि लिएर त्यो फ्लाइट भएर सम्बन्धित देशमा पुगुञ्जेलसम्म पनि तिनी जाने मान्छेहरुलाई कामदारहरुलाई हामी काममा जान्छौँ भन्ने छ तर तिनी एकैपटक गएपछि चैँ उहाँ बेचिएको अवस्थामा उहाँहरु आफूलाई थाहा पाउनुहुन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो अलि बढी पछिल्लो चरण महिलाहरुको हकमा र अलि बढी मजदुरहरुको हकमा अलि यो बढी लागु भइराखेको छ । एकातिर बाहिरको अवस्था यस्तो छ भने देश भित्र पनि केही बेचबिखनहरु छन् । गाउँबाट बालबच्चीहरु सहर ल्याउने, गरिब परिवार, मजदुर परिवारहरुबाट ल्याएर हामी पढाइदिन्छौँ भन्ने बाहानामा चरम शोषण भइराखेको छ । शहर ल्याइसकेपछि होटेलहरुमा काम लगाउने, रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने, घरमा काम गर्न लगाउने, आफ्नो बाबु–आमासँग जान नदिने लगायतका काम हुने गरेका छन् । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अझैपनि इँट्टाभट्टाहरुमा काम गर्न बालबालिकाहरुलाई लगाउने गरिएको छ । अहिले पनि त्यो स्थिति छ, हामी त्यो कुरालाई चैँ नियन्त्रण गर्न सकिराखेका छैनौँ । बाहिरको बेचबिखनको कुरा मात्रै होईन आन्तरिक बेचविखनलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
रास्वपाकी सांसद प्रमिला कुलुजूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई एउटै अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मानव बेचबिखनमा छल, प्रलोभन, दबाब वा शक्तिको दुरुपयोगमार्फत व्यक्तिको शोषण गर्ने उद्देश्यले हुने गरेको छ । मानव तस्करीमा कतिपय अवस्थामा व्यक्ति आफैँ विदेश जान चाहेको र अवैध बाटो वा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको अवस्थामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । सबै अवैध आप्रवासनका घटनालाई मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र राख्दा वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । मानव तस्करीको छुट्टै कानूनी परिभाषा र संरचना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव बेचबिखन र मानव तस्करी एउटै प्रकृतिका प्रकृतिका अपराध होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि यी दुईलाई फरक अवधारणाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । मानव बेचबिखन छल, प्रलोभन, दबाब, शक्ति दुरुपयोग वा अन्य माध्यमबाट व्यक्तिको शोषण गर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित हुन्छ । तर मानव तस्करीको सन्दर्भमा धेरै अवस्थामा व्यक्ति स्वयं विदेश जान चाहेको हुनसक्छ र त्यस प्रक्रियामा अवैध मार्ग वा फर्जि कागजात प्रयोग गरिन सक्छ । नेपालबाट रोजगारी, शिक्षा वा अन्य अवसरका लागि विदेश जाने क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूले फर्जि कागजात प्रयोग गर्ने वा गैरकानूनी माध्यम अपनाउने घटनाहरू देखिन्छन् । यस्ता अवस्थामा जाने व्यक्ति र लैजाने व्यक्ति बीच सहमति तथा भुमिकाको प्रश्न पनि जोडिएको हुन्छ, हुनसक्छ । यस्तो प्रकृतिका सबै घटनालाई मानव बेचबिखनको वर्गमा राख्नु र कानूनी रूपमा उचित हुँदैन । मानव बेचबिखन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा सङ्गठित अपराध हो । त्यसैले यसको परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट र केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि हामीले मानव तस्करी र मानव बेचबिखनलाई एउटै कानूनी ढाँचाभित्र अस्पष्ट रूपमा राख्यौँ भने वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुसन्धान, अभियोजन तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । अझ गम्भीर कुरा बेचबिखनका वास्तविक पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुने र स्रोत तथा संस्थागत क्षमताहरू गलत दिशामा प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले मानव तस्करीलाई मानव बेचबिखनसँग पूर्ण रूपमा गाभेर हेर्ने वर्तमान प्रवृत्तिको पुनःविचार गरियोस् । मानव तस्करीको छुट्टै कानूनी परिभाषा, स्पष्ट संरचना र उपयुक्त कानुनी आधार निर्माण गरिनुपर्छ । यसले अनुसन्धान निकाय, अभियोजनकर्ता, अदालत तथा पीडित सबैलाई आफ्नो भूमिका र अधिकारबारे स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।’
रास्वपाकी सांसद शोभा खनालले मानव बेचबिखनको स्वरूप पछिल्लो समय डिजिटल माध्यम र साइबर अपराधसँग जोडिँदै गएको बताउनु भयो । आईटी, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा नेपाली युवालाई विदेश पु¥याएर राहदानी खोस्ने, बन्धक बनाउने र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवामा जबर्जस्ती संलग्न गराउने घटना बढिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका नेपाली नागरिकलाई गन्तव्य मुलुकले अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । उनीहरूलाई सजाय दिनुअघि मानव बेचबिखन र बाध्यात्मक शोषणको पीडितका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकलाई पुरानो कानुनको सामान्य संशोधनमा ीसमित नगरी डिजिटल अपराध, अन्तरदेशीय संगठित गिरोह र शोषणका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्नेगरि निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मानव बेचबिखनको स्वरूप नै बदलिएको छ । हाम्रा युवालाई आईटीे, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा विदेश लैजाने गरिन्छ । तर त्यहाँ पुगेपछि राहदानी खोसिन्छ, बन्धक बनाइन्छ र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवा जस्ता गतिविधिमा जबर्जस्ती संलग्न गराइन्छ । काम गर्न अस्वीकार गर्दा यातना र धम्की दिइन्छ । यो केवल रोजगारीमा भएको ठगी मात्रै होइन, यो मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप पनि हो । हामीले हाम्रा नागरिकलाई बेचबिखनमा परिसकेपछि मात्र उद्धार गर्ने नभई बेचबिखन हुनै नदिने गरि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका नेपाली नागरिकलाई कतिपय अवस्थामा त्यहाँको कानुनले अपराधीको रूपमा हेर्न सक्छ । तर उनीहरू स्वयम् मानव बेचबिखन र शोषणका पीडित हुन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूको बाध्यात्मक परिस्थितिको अनुसन्धान नगरी अपराधीको व्यवहार गर्नु हुँदैन । पीडितको पहिचान र संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्दछ । हामीले यस विधेयकलाई केवल पुरानो ऐनको संशोधनको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन, यो बदलिँदो प्रविधि, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र मानव शोषणको नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो । राज्यको जिम्मेवारी नागरिक बेचबिखनमा परिसकेपछि उद्धार गर्नुमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन, नागरिकलाई बेचबिखन हुनै नदिने, सुरक्षा र उद्धारपछि समाजमा पुनस्र्थापना लगायत न्यायको प्रत्याभूति गर्नु पनि हो ।’
छलफलमा सांसदहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका क्रममा थप परिमार्जन गरी पीडितमैत्री, बालमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकले मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपलाई समेट्नुपर्ने, पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अन्तरदेशीय समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल