सांसदहरुले मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र नहेरी भविष्यको सम्भावना र व्यावहारिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार बिहान बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भविष्यको सम्भावना र विज्ञताको मापदण्डलाई आधार मानी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संसदीय समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विशेषज्ञको परिभाषा, न्युनतम शैक्षिक योग्यता र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले नेपालमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र आधार नबनाई भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बमले नेपालको कानूनी इतिहासको समीक्षा गर्दै विगतका परिवर्तनपछि बनेका कानूनहरू जहिले पनि अघिल्लो व्यवस्थाको कमीकमजोरी र अभावमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । बैठकमा विशेषज्ञताको मापदण्ड र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा छलफल गर्दै सांसद बमले व्यावहारिक मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले उच्च शैक्षिक योग्यताका साथै कार्यअनुभवलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न तालिम केन्द्र र संस्थाहरूको गुणस्तरका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै उहाँले जथाभाबी खोलिएका र मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हाल १ हजारभन्दा बढी संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । सांसद बमले जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गरिने डिग्री वा तालिमको वैधानिकता सुनिश्चित गर्न मान्यता प्राप्त निकायबाट समकक्षता (इक्विभ्यालेन्ट) अनिवार्य हुनुपर्ने र एउटा निश्चित मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) तय गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०४६/४७ पछि बनेका कानुनको आधार पञ्चायतकालीन अभाव थियो भने ६२/६३ पछि ४६/४७ को अभावलाई हेरियो । हामी सधैँ अभावको जगमा टेकेर कानुन बनाउने मोडमा छौँ, अब सम्भावनालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मात्रै अनिवार्य गर्दा जनशक्ति न्युन हुनसक्छ । त्यसैले स्नातक (ब्याचलर्स) गरी ५ वर्षको अनुभव वा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकाहरूको हकमा भने यो स्वतः लागू हुने नै भयो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. लेखजंग थापाले ‘विशेषज्ञ’ को परिभाषा स्पष्ट र उच्च मापदण्डको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद थापाले विशेषज्ञको पहिचानका लागि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको शैक्षिक योग्यतालाई नै न्युनतम आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद थापाले भविष्यको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै विशेषज्ञ शब्दको गरिमा र मापदण्डमा कुनैपनि प्रकारको कमजोरी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले केवल छोटो अवधिको तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्न नसकिने तर्क गर्दै तालिमको अवधि र गुणस्तरले ठूलो भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एक महिनाको तालिम, एक वर्षको तालिम वा फेलोसिप बीचको भिन्नतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँदै कम्तीमा मास्टर्स गरेको व्यक्तिलाई मात्र विशेषज्ञको ‘ट्याग’ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डा. थापाले कामको प्रकृति अनुसार तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने भए पनि विशेषज्ञको परिभाषामा भने सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेका क्रममा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी पाँच वर्षको अनुभव भएका जनशक्तिलाई पनि काममा लगाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ, तर उनीहरूलाई विशेषज्ञको श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । फरेन्सिक मेडिसिन जस्ता प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरूको मापदण्डलाई समेत रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले कुन प्रक्रिया वा परीक्षणमा कसलाई संलग्न गराउने भन्ने विषय दफावार छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिने बताउनु भयो । विशेषज्ञको परिभाषालाई बलियो बनाउँदा मात्रै प्रणालीमा सुधार आउने उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विशेषज्ञलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । बाइ डिफल्ट, स्नातकोत्तर गर्नेलाई नै विशेषज्ञ भनिन्छ, तालिम गर्नेलाई मात्र होइन ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विधेयकहरूको गुणात्मक स्तरीकरण र मुलुकको विद्यमान जनशक्तिको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बरालले कानून निर्माण गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सांसद बरालले देशको धरातलीय यथार्थ र जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर गर्दै कानून निर्माणमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) भन्दा पनि वास्तविक रूपमा जनशक्ति आपूर्तिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । कानून पटक–पटक संशोधन गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च स्तरको कानून बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयावधि तोक्न सकिने सुझाव दिनुभयो । उहाँले जनशक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न र कानून कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन करिब ५ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि राख्नु उपयुक्त हुने प्रश्ताव समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनलाई स्तरीय बनाउन सकिएन भने हामीले सधैं आफूलाई कमजोर महशुस गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसैले कानूनलाई उच्च मापदण्डमै निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले विधेयकमा प्रयोग गरिने प्राविधिक शब्दावली र विज्ञको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मल्लले प्रतिवेदनको दफा ३ को खण्ड ६ मा उल्लेखित ‘प्रविधि’ शब्दपछि ‘सम्बन्धित विषय’ थप गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको नामका सन्दर्भमा अन्योल सिर्जना नगर्न हाल प्रचलनमा रहेको मन्त्रालयको आधिकारिक नाम नै उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । बैठकमा सांसद मल्लले समितिका सभापतिले अघि सार्नुभएको ‘डिजिटल’ वा ‘डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्री’ भन्ने शब्द थप्ने प्रश्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाउनु भयो ।
विज्ञको योग्यता निर्धारणका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया विशेषज्ञ भन्नाले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको बुझिन्छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञको उपलब्धतामा समस्या हुने र हामीले व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने स्नातक तहलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ ।’
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसद रम्तेलले सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सेवाग्राहीले पाउने न्यायको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनु भयो । कानूनमा हुने अस्पष्टता र बारम्बारको फेरबदलले गर्दा पीडितले वास्तविक न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकायहरूमा जनशक्ति नियुक्ति गर्दा दलीय आधारमा गरिने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । अनुभवहीन व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कानून नै कमजोर भयो भने अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउन सक्दैनन् । त्यसैले न्यायको प्रत्याभूति गर्न कानूनलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ । दलीय आधारमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरेका योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।’
सांसद रम्तेलले सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्था र उनीहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै व्यावहारिक र जनमुखी कानूनी व्यवस्था मिलाउन समिति र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । छलफलमा सांसदहरूले विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउन प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल