औषधि व्यवस्था विभागले औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधि अभाव समाधान गर्न विभागले औषधि मौज्दात राख्नेगरी तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीकाअनुसार औषधिको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधिहरु नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिले कहीँ अभाव सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ । औषधिको मूल्यका कारण पनि औषधि अभाव हुने गरेको न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले बताउनु भयो । मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको उहाँको भनाई छ । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अभाव नै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उहाँको भनाई छ । यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधिलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले कुनैपनि औषधि उत्पादकले औषधि दर्ता गर्न आउदा प्रकृया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरुबाट बेला बेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन् । कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ । कहिलेकहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधि अभाव हुने गरेको छ । अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरको औषधीहरुमा एकदमै चरम अभाव पुग्यो । कोभिडकै बेलामा सिटामोलकै अभाव देखियो, जीवनजलकै अभाव देखिने यो सबै विषय भनेको एकदमै प्राइमरी मूल्यसँग नै जोडिएको विषय हो । त्यस्तै कुनैकुनै औषधि एकदमै कर्मसियल्लीे भ्यालु नहुँदा खेरि पनि पैठारीकर्ता वा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिदिँदैनन् । त्यस्तो औषधि भनेको एकदमै रेयरली कुनै रेयर डिजिजमा युज हुने अफ्र्यान ड्रग्सहरु भन्छ । त्यो जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधिहरु पनि छन् । यस्ता औषधिहरु मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अभावमा हुने औषधिहरुको मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’
उहाँले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी ती औषधिको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो ।
रेबिज खोपको अभावबारे विभागलाई छैन जानकारी
निमित्त महानिर्देशक खड्गीले देशमा रेबिज खोपको अभाव भएको भन्ने विषयमा विभागमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया केही ढिलो हुँदा खोप आपूर्तिमा असर परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै हाल खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश खोप विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । स्वदेशमा पशुचिकित्सा (भेटेरिनरी) खोप मात्र उत्पादन हुने र मानव प्रयोगका सबै खोप आयातमै निर्भर रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘रेबिज खोपको अभावको विषय अलिकति उठिरहेको छ । विभागमा अभाव रहेको भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन । यो गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्टको प्रक्रियामा अलि ढिलो भएको हो तर अब अहिले त लगभग भईसक्यो जस्तो लाग्छ ।’
उहाँले खोप आवश्यक परेमा विभागले विशेष सिफारिसमार्फत उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिनुभयो ।
खुला सीमाका कारण गुणस्तरहीन औषधिको जोखिम
भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका तथा गुणस्तरहीन औषधि र खोप नेपाल भित्रिने गरेको छ । निमित्त महानिर्देशक खड्गीले सीमावर्ती भन्सार बिन्दुमा विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विभागले नियमित अनुगमन तथा कारबाही गरिरहेको भएपनि जनशक्ति अभावका कारण आवश्यक स्तरको नियमन गर्न चुनौती रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ओपन बोर्डरका कारणले कतिपय खोप र औषधीहरु नक्कली आउने गरेको विभागको नोटिसमा छ । अहिले रिसेन्टली पनि एउटा सेरोफ्लो भन्ने नक्कली औषधि आइरहेको छ । खुला बोर्डरको कारणले भन्सार बिन्दुमै अब औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको समस्थिती नहुँदाखेरि नियमनमा हामीलाई गाह्रो भएको छ ।’
विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) करिव तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । निमित्त महानिर्देशक खड्गीकाअनुसार जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइएपनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नयाँ औषधि दर्तालाई विभागले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो । उहाँले अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो । स्वदेशी उद्योगलाई अत्यावश्यक औषधि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने पनि उहाँको भनाई छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल