हेटौँडा -बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुसँग साक्षात्कार कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हालसम्म भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसमा, १९ वटा क्रमागत र ५ वटा नयाँ प्रहरी ईकाई भवनको बहुवर्षीय सुनिश्चिता पश्चात निर्माणका लागि जम्मा २६ करोड ५५ लाख रुपैँया बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी एकाईहरुलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको साथै भौतिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको लागि थप ५ करोड ५६ लाख पनि अख्तियारी दिएको जानकारी दिए । यस बिचमा ११ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन भएको, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न भएको, रामेछापमा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमसम्बन्धित सरोकारवालाहरुवीच सञ्चालन गरिएको र काठमाडौंमा सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको सहभागितामा प्रहरी समयोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न गरेर तुरुन्तै प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको कुरा पनि प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु पनि तर्जुमा गरेको छ ।
जस अनुसार चलचित्र सम्वन्धि ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइ तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए । त्यसैगरी, मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि द्वन्द्वपीडितका लागि सवलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० र स्थानीय न्यायीक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यस १ वर्षको अवधिमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश गरेर जम्मा २९ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत जम्मा १ हजार ३३७ लाभग्राहीलाई ३ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ कुल १० लाख रुपैयाँ र गोलन्जोरमा वेश स्थापना सहयोगको लागि कुल ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वहुवर्षीय आयोजना (विपद् गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) को निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
उनले बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० र विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार गरि स्वीकृत भएको पनि जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग रसुवा र दोलखामा अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उदेश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागी सम्बन्धि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्माक कक्षा मार्फत सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय वासीहरुसँग सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको पनि बताइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भुकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरुप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । उनले विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरुलाई २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले बागमती प्रदेश अन्तरगतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनौट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको र नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायीक सहजकर्ताहरुलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे ।
यसबिचमा, २३ जनाको सहभागीतामा अनलाईन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्रावधिकहरुलाई तालिम तथा मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको, ४४० जना पत्रकारहरुको सामुहिक दुर्घटना बीमा लागु गरिएको, चितवनमा ३१ जना महिला पत्रकारहरुलाई समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिम चितवनमा प्रदान गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। विधागत पत्रकारिता, साईबर सुरक्षा जस्ता समय सान्दर्भिक विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको र पत्रकार परिचय पत्र नयाँ ७८, अनलाइन पत्रकारिता इजाजत पत्र १८ र एफ.एम. रेडियो २५० वाट क्षमताको इजाजत पत्र प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा लोपोन्मुख हायु, बनकरिया जाति, अतिसिमान्तकृत थामी जाति र पहरी जाति गरेर कुल ३५७ घरधुरीलाई ६६६ थान न्यानो सिरक वितरण गरिएको पनि जानकारी दिए ।
