राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा वित्त आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीयतहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्नसक्ने अधिकार भएकाले संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भयो । उहाँले सघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट तोकेर पठाउँदा संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित हुने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले बजेट तोकेर पठाउँदा बजेट निर्माण र खर्च गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नहुने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीयतहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्षेत्र र स्थान तोकेर संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले बीच–बीचमा संघीय सशर्त अनुदान पठाउने गर्न नहुने बताउनु भयो । अध्यक्ष पौडेलले वित्त आयोगले समानिकरण अनुदान पूर्वअनुमान अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक ऋणको हकमा जीडिपीको ५ प्रतिशत भनिएकाले कुल तिर्न बाँकी ऋणको रकम निरन्तर बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुगेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिएको भन्दा ऋण तिर्ने रकम बढी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोगले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा आयोजना नै किटान गरेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले यथार्थपरक भएर ७६० संघीय ईकाइको बजेट प्रभावित नहुने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आयोगले आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्दा सबैलाई समेट्नुभन्दा बढी फाइदा हुने र आवश्यक आयोजना राख्न सुझाव दिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘समानिकरण अनुदान पूर्वअनुमान अनुमान योग्य बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट बनाउन सहयोग पुगोस् । सशर्त अनुदान क्षेत्र लक्ष्य र मापदण्ड तोकेर बल्कमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको बीचबीचमा पठाउने परिपाटी पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन हुँदैगर्दा संघीय मन्त्रालयको नाममा एकमुष्ठ बजेट सर्सत अनुदान मार्फत जाने गरी राखिएको कुरा लागू गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋणको हकमा ५ प्रतिशत जीडिपीको भनेका छौ । कुल तिर्न बाँकी ऋणको रकम निरन्तर बढ्दै गएको छ । आन्तरिक र वाह्य गरी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत पुगिसक्यो । ऋण लिएको भन्दा ऋण तिर्ने रकम बढी होला जस्तो भयो । राजश्व संकलन चालु आर्थिक वर्षको हेर्दा पनि ऋण तिर्ने पैसा पनि बाँकी रहँदैन । असहज परिस्थितिमा जाने संकेत गर्छ । यसमा आयोगको धारणा ऋण लिएर बनाउन लागेका आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने हो । ६० प्रतिशतसम्म ऋणमा जाँदा धेरै असर गर्दैन । ऋणको उपयोगको हिसाबले हेर्दा जीडिपीको ५ प्रतिशत धेरै हो भन्ने हुन्छ । आयोगको सरकारलाई गरेको सिफारिस के हो भने आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा आयोजना नै किटान गरेर स्रोतमा आन्तरिक ऋण भनेर बजेटमा वैदेशिक ऋणको नाम ताकेर राख्छौं त्यसरी नै आन्तरिक ऋण पनि लेख्नुपर्छ ।संघीय सरकारको बजेट अनुमान तलमाथि भयो भने बाँकी ७६० संघीय ईकाइको बजेट प्रभावित हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा उठ्ने अन्तशुल्क र मूल्यअभिवृद्धिकर अनुमान संघीय सरकारले कति गरेको छ । अनुमानको १५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुमा जान्छ । १५ प्रतिशत जति हुन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वार्णिम वाग्लले आयोजना तोकेर ऋण लिनुपर्ने आयोगले दिएको सुझाव राम्रो भएको भन्दै सरकारले पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजारले उपयोग गर्नसक्ने ऋण पनि तानेर अनुत्पादक,अनुपयोगी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको कारण सार्वजनिक ऋणको चाप बढेको भन्दै कन्टोल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जीडिपीको ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने ढुङ्गामा कुदिएको नियम नभएको भन्दै नीतिगत स्पेशमा चलाउन सक्ने बताउनु भयो । सांसद वाग्लले सरकारले वास्तविक मुलुकको अवस्थालाई टेकेर ल्याउने बजेट १४ खर्बको होला भन्ने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट हावादारी भएको भन्दा ६ महिनामा १५ खर्बमा झारिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट काल्पनिक अंकका आधारमा ल्याउने परिपाटीेले विगारेको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक ऋण आयोजना तोकेर लिँदा र्फिता गर्न सकिने अवस्था आउँने बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा के गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ भन्ने वित्त आयोगले सुझाव दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नराम्रो मात्रै काम नगरेको भन्दै राम्रो काम पनि गरेको बताउनु भयो । नेता कार्कीले मुलुकमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिएर घ्यु किन्न नहुने भन्दै ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले बैंकहरुमा ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसकेको विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल