काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा विद्यमान त्रुटि तत्काल सच्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरेको छ ।
महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजन, खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा भएको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तिमा एक वर्ष थप्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कोभिड महामारीका कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधन र अघिल्लो सरकारले म्याद थप गरेर कार्यान्वयन गरेको कारण अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको आरोप लगाउनु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा गठबन्धन सरकारले गरका त्रुटिपूर्ण ४÷५ वटा बुँदा तथा बीमा निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याउनु पर्ने जिकिर गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारले पछिल्लो पटक संशोधन गरेको सावैजनिक खरिद नियामावली ११ औं संशोधनले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । २०८७ चैत ३ गते पछि हुने बोलपत्रमा पाँचवटा निर्माण कार्य भन्दा बाहेक निर्माण प्रक्रियामा सहभागि हुन नसक्ने भन्ने नियमावलीमा समावेश भएको छ । त्यसले गर्दा निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया सहभागिता जनाउन नसक्ने , यो तथा अन्य क्रुटिहरुलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको कारणले गर्दा र सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधनको कारणले प्रभावित भएका आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि सुचारु हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । अघिल्लो सरकारसँग पटक–पटक म्याद थपको आग्रह गर्दा पनि समयमा म्याद थप नगर्ने र म्याद थप गरे पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले र अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेको म्याद थपले केही आयोजना अगाडि बढे पनि धेरै आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस कारणले त्यस्ता आयोजनाहरुको पुनः एक वर्ष म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’