प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्मा भएको बहसको समय अपर्याप्त भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुलुकको आगामी एक वर्षको मार्गचित्र तय गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा सरकारले यसलाई छोटो समयमा सिमित गरेको उहाँको तर्क छ । नेता आङदेम्बेले विगतमा कम्तीमा तीन दिनसम्म चल्ने यस्तो बहसलाई यसपटक ६ घण्टामा मात्र खुम्च्याइनु दुःखद भएको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम कुनै ठट्टाको विषय नभई मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा माननीय सांसदहरूले विस्तृत रूपमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटलाइजेसन’ र प्रविधिको कुरा जोडतोडका साथ उठाए पनि गाउँका गरिब किसान र मजदुरको पहुँचमा प्रविधि पु¥याउने विषयमा भने ध्यान नदिएको आङदेम्बेले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको ‘नागरिक एप’ को प्रभावकारिताका लागि पनि सर्वसाधारणसँग गुणस्तरीय मोबाइल र प्रविधिको उपलब्धता अनिवार्य रहेको औँल्याउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘मोबाइल’ जस्ता आधारभूत प्रविधिको पहुँचबारे स्पष्ट खाका नहुनुले सरकारको सोच अझै पनि भुइँतहका नागरिकसम्म पुग्न नसकेको देखिने उहाँको भनाइ थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन र गरिब जनताको पहुँचसम्म पु¥याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले आगामी बजेटमार्फत यस्ता त्रुटिहरू सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भर्खरै मात्रै हामी संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक बहस गरेर आएका छौँ । मैले यो व्यापक भन्ने शब्द मैले चाहेरै राखेको हुँ । यद्यपि हाम्रो इतिहास कम्तिमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति समय राखेर बहस गर्ने हाम्रो परम्पराहरू छ । किनभने नीति तथा कार्यक्रम भनेको ठट्टाको विषय होइन जसले मुलुकलाई वर्षदिनको एउटा खाका दिन्छ । त्यसको सम्बन्धमा बहस गर्ने समय चाहिन्छ माननीय सांसदहरूलाई । इतिहास ३ दिनको थियो, २ दिनको थियो, त्यो पनि भएन । १ दिन थियो, त्यो पनि भएन । १ दिनभित्रको पनि ६ घण्टामा सिमित नीति तथा कार्यक्रमको बहस । सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा छलफल र बहस र जवाफ दिँदै गर्दाखेरि मैले पनि हेरिराखेको थिएँ ६ घण्टामा जति भ्याइयो पढिएको थियो, यहाँनिर डिजिटलाइजेसनको कुरा साह्रै धेरै गरिएको छ । डिजिटल अहिलेको युग हो । यो भन्दा पर कोही जानै सक्दैन । तर डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीहरूले प्रविधिमा गाउँघरमा बस्ने साधारण मोबाइलको विषयमा हामीहरूले ध्यान दिन सकेनौँ भने त्यो प्रविधिमार्फत हामीले देशभरिको गरिब किसानलाई जोड्ने बाटोबाट त अवश्य पनि हामी पछि हट्ने भयौँ । हामीले तय गरेका हाम्रा कार्यक्रमहरू मध्यम वर्ग र अलिक एलिट वर्ग, अलिक उच्च वर्गको लागि मात्रै हो ? होइन । हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा वर्षदिनका कार्यक्रमहरू गरिब, किसान र मजदुरतर्फ लक्षित हुनुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो नदेखिएको अहिलेको अवस्था छ ।
बजेट कसरी आउँछ त्यो हामी प्रि–बजेटमा हामी छलफल शुरु गर्दैछौँ । म यहाँ बस्दाखेरि पनि साथीहरूसँग कुरा गरिराखेको थिएँ नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ उच्चारण नगरिएको यो मोबाइल भन्ने शब्द, यो प्रविधि । डिजिटलाइजेसनको कुरा गरेका छौँ तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानको निम्ति कस्तो खालको मोबाइलहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसका प्रति हाम्रो ध्यान गएको छैन । नागरिक एपको प्रशस्त कुरा गरिएको छ नीति तथा कार्यक्रममा । त्यो नागरिक एपलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि त मोबाइलको क्वालिटी त चाहियो होला नि । त्यो क्वालिटी गाउँसम्म पु¥याउनका निम्ति फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, गरिब, किसान र मजदुरको हातमा पु¥याउनका निम्ति राज्यको धारणा के? त्यो पनि देखिएन । यसको मतलब मैले विरोध गरिराखेको छु तपाईंहरुले देख्नुभाछ यो चोटीको प्रतिपक्ष, यो चोटीको विपक्षी दलको नेता जो स्वयं म यहाँ उभिएको छु, हामीले बारम्बार रोस्ट्रमबाट उभिएर भनेका छौँ हामी परिणाम खोज्छौँ । विरोधको निम्ति विरोध गर्ने हिजोको शैली आजको होइन । हिजो विरोधको निम्ति विरोध बोलियो होला। हिजो विरोध बोल्दाखेरि प्रतिपक्षको धर्म निभाएको जस्तो देखिन्थ्यो होला । तर आजको प्रतिपक्ष विरोधको निम्ति विरोध बोल्न आएको छैन, परिणामको निम्ति साथ दिन आएको छ। राज्यले परिणाम दिने बाटो तय गर्नपर्यो। तर परिणाम दिने बाटो तय भएको जस्तो अनुभूति नगर्दा नगर्दै पनि वर्षदिनको नीति तथा कार्यक्रम जसलाई जनतासम्म पुग्ने एउटा माध्यम हो, त्यसलाई छेक्न हुन्न भन्ने सकारात्मक सोचका साथ यो चोटीको प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष बेन्च प्रश्तुत भएको छ । भनेपछि राज्यले यतिको धेरै महत्वपूर्ण यो विषय जसको जगमा दुई तिहाइ मेजोरिटीको सरकार बनेको छ, त्यो सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई कसरी गरिब, किसान र मजदुरको पहुँचमा पु¥याउने भन्ने कुराको अन्दाज गर्न सक्दैन भने यो त दुर्भाग्य मात्रै हो। यो त दुर्भाग्य मात्रै हो। यसका बाबजुद पनि कहीँ कतै छुटेको होला, म नियतमाथि शंका गर्दिन राज्यको। मैले अघि पनि भनेँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु म राज्यको नियतमाथि फेरि पनि शंका गर्दिन । तर यसलाई सच्याउने दिशामा राज्यले आफूलाई पोजिटिभली फ्रन्टमा राखोस्। हामीहरू कानून बनाउने देखि लिएर अरु हरेक कुराहरूमा हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ, म त्यो पनि भन्न चाहन्छु ।’
प्रतिपक्षको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्दै नेता आङदेम्बेले नेपाली काँग्रेस केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्यको नियतमाथि शंका नगरे पनि कार्यशैली र प्राथमिकतामा परिवर्तनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल