प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त माग गर्नुभएको हो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु रिमा विश्वकर्मा, शोभा खनाललगायतका सांसदहरुले महिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढेकाले भन्दै सोहही अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले महिला हिंसालगायतका घटना बढेकाले पनि सरकारले सो मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘डेमोग्राफीको हिसावले महिलाहरु ५१ प्रतिशत हुँदा पनि हामीले ३३ प्रतिशतमा किन चित्त बुझाईराखेका छौँ ? त्यो बेसिक आईडिया नै मलाई पचिरहेको थिएन । अव यो बहसलाई पनि हामीले छेड्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । अहिले यहाँ मैले बजेट हेर्दाखेरी राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत बजेट पनि महिला मन्त्रालयले रहेनछ भने पछि कूल जनसंख्याको हाम्रो जुन प्रतिनिधित्व छ । त्यसलाई उक्त बजेटले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ ? एउटा एउटा अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय देखेँ मैले । महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा बढने तर सोही क्षेत्रका लागि बजेट घटेर आउने अवस्थजा पनि रहेछ । फेरि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
सांसदहरुले अटिजम र बलात्कारमा परेका बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले अटिजम र बलात्कारको शिकार भएका बालबालिकाको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सांसद खनालले भन्नुभयो,‘अटिजमको विषयमा र बलात्कारमा परेका बालबालिकाहरुलाई समेटेर एउटा छुट्ट बजेट विनियोजन गर्न सकियोभने त्यस सम्बन्धि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । गर्भवती महिलाहरुका लागि उद्धारका कार्यँक्रम राम्रो छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद रिना उप्रेतीले वृद्धा आश्रमलाई वडा तहसम्म नै विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । नयाँ पुस्तालाई उनीहरुको अनुभव साटासाट गर्नका लागि पनि सरकारले स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त मात्रामा सो आश्रमको व्यवस्था गर्नुंपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
सांसद उप्रेतीले भन्नुभयो,‘वृद्धा आश्रमलाई वडा स्तरमा स्थापना गर्नुपर्दछ । आफूलाई लागेको कुरा राख्नका लागि सबै वडामा यसको व्यवस्था गरियोस् । समावेशी कानून बनाउने र महिलालाई पीडित हुन नदिने व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ ।’
सांसद उप्रेतीले विद्यमान कानूनले महिला र पुरुषको सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषहरु पीडामा परेको तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल