सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याइएको बजेटले आशा जगाए पनि ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पाट्र्स तथा मर्मत–सम्भार सेवासम्बन्धी विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न केवल उत्पादन क्षमता बढाउने योजना पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण, विद्युत खपत बढाउने उद्योग, ऊर्जा आधारित पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजनका पाइलट परियोजना तथा कानुनी सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो, करिव ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनु तथा एक वर्षभित्र ५,५३५ मेगावाट जडित विद्युत क्षमता पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार बजेटले नेपाललाई केवल विद्युत उत्पादन गर्ने देशबाट ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने दिशामा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि तीन कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावलाई पनि उनले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अथ्र्याउनु भयो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षतामा असर पर्न सक्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर हुन सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
निर्माण सुरु नभएका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था तथा ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको उहाँको भनाई छ । न्यौपानेकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ ।
न्यौपानेले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा अवसर दिने नीतिले नेपाललाई दक्षिण एशियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गर्न सक्ने बताउनु भयो । जलाशययुक्त तथा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो–‘अहिलेको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत उत्पादनको विषयका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा प्रस्तावित सुधारहरूले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अनावश्यक ढिलाइ कम हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । अब बजेटका कमजोरीका पक्षबारे पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु । बाचा–पत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाएको छ र बजेटले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर अन्ततः कामको वास्तविक मूल्यांकन वार्षिक प्रतिबद्धता, बजेट र प्राप्त नतिजाबीचको तुलना गरेर गरिन्छ । अघि पनि उल्लेख गरिएझैँ, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) र प्राविधिक जनशक्ति (टेक्नोक्रेसी) बीच प्रभावकारी समन्वय र साझा समझदारी कायम हुँदैन, तबसम्म बजेटका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पहिलो वर्षको बजेटले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, विद्युत खपत बढाउने उद्योगहरूको स्थापना, ऊर्जा आधारित पूर्वाधार विकास, हरित हाइड्रोजन उत्पादनका पाइलट परियोजना तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि अझ स्पष्ट र विस्तृत रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल उत्पादन क्षमता बढाउने र नयाँ आयोजना थप्ने योजनाले मात्र समाधान निस्कँदैन, न त त्यो पर्याप्त नै हुन्छ । ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता, निर्माण परामर्शदाता, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, मर्मत–सम्भार सेवा तथा अन्य आवश्यक स्रोत–साधनहरूको यथार्थ आकलन र स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक छ । कुन सामग्री कति आवश्यक पर्छ, कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ र आवश्यक पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना नबनाइए ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन कठिन हुनेछ । त्यसैले यी विषयमा पनि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना आवश्यक रहेको देखिन्छ ।’
न्यौपानेले ग्रीन इनर्जी बन्ड, डायास्पोरा बन्ड, डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ तथा डिजिटल उद्योगसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयासलाई पनि बजेटको नवीन पक्षका रुपमा लिनुभयो । उहाँका अनुसार यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादनको विषयमा सीमित नराखी आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर बजेटका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्तिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल