संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन १४५ दिनको कार्यवधि पछि शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
गत वैशाख २८ गते शुरु भएको अधिवेशन अवधिमा ५२ वटा बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारलाई निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैशाख २८ देखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालित २१ औं अधिवेशनले कानून निर्माण र संसदीय अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा कुल ५२ वटा बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट समय संसदीय कार्यमा खर्चिएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, सम्पती शुद्धीकरण र सहकारीलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पारित गरी सभाले कानूनी जटिलता फुकाउने काम गरेको छ । विधायकी भुमिका बाहेक, सभाले सरकारलाई नागरिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बजारमा ग्याँस अभाव र प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सभाले बाढी र विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समितिहरू समेत गठन गरेको छ । सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गहन भुमिका खेल्नुका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, सरकारबाट पर्याप्त विधेयकहरू समयमै दर्ता हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ बिजनेसको अभावमा बैठक प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल