तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गेटअगाडि धर्ना दिईरहेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरुले कोष अगाडी धर्ना दिएका हुन् । सरकारले आफुहरुलाई सुकुम्बासीको व्यवहार गरेर रातरात घरटहरा भत्काएर अन्याय गरेको उनीहरुको आरोप छ । गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले वागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो । सो पश्चात स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्नामा दिँदै आएका छन् । आफूहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको उनीहरूको दाबी छ । स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो । विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने वा आफूहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वटा वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार मुलपानी क्षेत्रमा पुनःवास गराउनेगरी स्थानियसंग सम्झौता गरेको थियो । चार वटा बस्ती स्थानान्तरण भएपनि आफूहरुलाई भने राज्यले अन्याय गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरेपनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था नगरेको हो । उहाँले गुरुयोजना कार्यन्वयन गर्ने भएमा आफूहरुलाई गोठाटार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए बस्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो । बस्ती भत्काउने निर्णय छिटो गर्ने सरकारले प्रभावितलाई न्याय दिन भने ढिलाइ गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँका अनुसार स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको छ । घरटहरा भत्किएपछि परिवारहरू थप समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालगायतका आधार रहेको दाबी गर्दै ती कागजातका आधारमा समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो युनेस्को क्षेत्रभित्रको बस्ती हो । युनेस्को क्षेत्रभित्रको बस्तीलाई बिना कसैलाई जानकारी नगइकन अन्धधुन्ध हिसावले छुट्टीको दिन बुद्धपूर्णिमामा छुट्टीको दिन पारेर ध्वस्त पारियो । ध्वस्त पार्नको लागि उहाँहरूले २ मिनेटको डिसिजनमा गर्ने, अब न्याय दिन ६ महिना कुर्दा पनि नदिने ? यदि हामी गलत हौँ भने फाँसीको सजाय दिइयोस्, तर यदि हामी साँचो छौँ भने हामीले न्याय किन नपाउने ? हाम्रो जग्गा लिइसकेपछि कि हामीलाई अर्को जग्गा दिनुप¥यो, कि हामीलाई हाम्रै जग्गा फिर्ता गर्नुप¥यो । हाम्रो जग्गा नलिएको भए हुन्थ्यो, कि हामीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिनुप¥यो, भएको निर्णय त त्यही नै हो । जग्गा पनि दिएको छैन, घर पनि भत्काइदियो । हाम्रो सम्पत्ति रोक्का भएर हामी हिजो पनि अन्यायमा थियौँ, हाम्रो सम्पत्ति २०५३ सालदेखी रोक्का भएर बसिरहेको थियो । पुर्जा भएको सम्पती, भवन निर्माण सम्पन्न गरेको सम्पत्ति, वडा कार्यालय प्रत्येक महिना वडा कार्यालय नगरपालिका प्रत्येक महिना ट्याक्स तिरिरहेको सम्पत्ति, सरकारले रोक्का गरिराखिराखेको थियो । त्यतिखेर पनि अन्यायमा थियो, आज त घरै भत्काइदियो, अत्याचारमा प¥यौँ । हामीले राज्यमाथि विश्वास गरेर शान्तिपूर्ण धर्नामै छौँ, न्याय पाइन्छ भनेर, तर राज्यको तरिका यही हो भने त हामी पनि त भोलिदेखि बाटो बन्द गर्नुपर्ने, माइतीघरमा जानुपर्ने, अब त्यही अवस्था हो कि ? अहिले न्याय माग्ने नयाँ तरिका आएको रहेछ, हामीले पनि आत्मदाह गर्नुपर्ने हो कि ? आत्मदाह गरेपछि मात्रै न्याय पाइने हो भने त ९० घरपरिवार छौँ, एक–दुई घरपरिवारले आत्मदाह गर्नै पर्ला । होइन भने सम्पूर्ण कागजातहरू लिएर, आधिकारिक कागजातहरू लिएर तपाईंको गुरुयोजना छ, वडा कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदन छ, महान्यायाधिवक्ताको राय पनि छ, पशुपति विकास कोषको ऐन पनि छ, यी सम्पूर्ण कागजातहरूले दिनुपर्छ है भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनलागी गर्ने त होईन होला । पर्यटन मन्त्रीज्यूको मन मुडमा के छ, दिमागमा के छ, उहाँको हिसाबले चल्ने त होइन होला । कागज अनुसार चल्नुपर्ला । यदि ो निर्णय गलत थियो, यो अधिकरण गलत थियो भने हामीलाई पुनर्वास गर्नुहोस्, हामीलाई त्यसमा केही प्रब्लम छैन । हामीले सुन दिएर पित्तल साट्न खोजेको हो, सुनै फिर्ता दिनुस्, हामीलाई त्यसैमा फाइदा छ । पशुपति विकास कोषले रेस्पोन्स गरेनौँ भनेर पनि हेलो सरकारमा चार–पाँच वटा निवेदन हालिसक्यौँ । अब कहीँ कसैबाटै न्याय नपाउने हो भने त अरूको लागि चाहिँ थाहा भएन, हाम्रो लागि चाहिँ हिजोको ओलीतन्त्र र आजको बालेनतन्त्रमा केही फरक छैन ।’
गौतमकाअनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएको छ । मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा समेत उठाइएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसद्मा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ । यद्यपि, लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानियले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय नआएको बताउनु भयो । शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाई नभए थप आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
प्रभावित स्थानीयले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले घरटहरा भत्काउनुअघि र पछि अपनाएका प्रक्रिया तथा आफ्नो सम्पतीको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल