सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । आईतवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका योजनाहरुको विद्युतिय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बारेको छलफलमा भाग लिदैँ उहाँले सो विधेयकमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । उहाँले अनुगमन तथा मूल्यांकन नगर्ने र प्रतिवेदन पेश नगर्ने आयोजना प्रमुखहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले आजसम्म अनुगमन तथा मुल्यांकनको कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अब कानूनी व्यवस्था गरेर नै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अनुगमनको मापदण्ड यो विधेयक पारित गरेसँगै मापदण्ड निर्धारण हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना प्रमुखले गर्ने अनुगमनलाई कानूनी आधार प्रदान गर्ने स्थिति हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित योजनाको समेत अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था समेत यसले गर्नेछ । अनुगमन तथा मूल्यांकनमा विद्युतिय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अझ मुख्यकुरा के छ भने यो अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै गर्दाखेरी प्रतिवेदन नपठाउने, अनुगमन, मूल्यांकन नगर्ने, आयोजना प्रमुखहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्मको व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । अहिलेसम्म कानूनी व्यवस्था थिएन । अब कानूनी व्यवस्था गरेर अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने । अनुगमन र मूल्यांकनको समिक्षाको आधारमा नयाँ योजना तय गर्ने कुरामा यसले सहयोग पु¥याउँछ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले निर्माण आयोजनाहरुको जवाफदेहिता कतैबाट पनि वहन नभएको बताउनु भयो । उहाँले एउटै कन्ट्रयाक्टरलाई सबै आयोजनाहरु दिइने गरिएको भन्दै यसप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले पहुँचको भरमा आयोजनाहरु दिदाँ पूर्वाधार सुशासन हुन नसकेको भन्दै पूर्वाधार सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्माण योजनाहरुमा जवाफदेहिता कतैबाट पनि वहन भएको पाइएन । जस्तोः हाम्रो संसदको भवन कति समयभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो ? त्यसको सजिलै समय थप गरियो । मैले एउटा उदाहरण दिएको । उसले समयमै गर्दैन त्यो पनि थाहा छ । समय थप हुन्छ त्यो पनि थाहा छ । समय एकपटक होइन, पटक–पटक थप हुन्छ त्यो पनि थाहा छ । यस्तो किन हुन्छ ? उसले त यति समयमा यो–यो बुँदा पूरा गरेर काम गर्छु भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ नि । अनि एउटै कन्ट्रयाक्टरलाई दर्जनौँ योजना किन पर्छ ? यसको कारण के हो ? यो चाहीँ पहुँचले हुने हो कि ? पहुँचले हुने कुनैपनि प्रवन्ध कायम गरियो भने त्यहाँ सुशासन हुन सक्दैन । नेपालमा आम मान्छेले व्यवस्था माथि टिकाटिप्पणी गरेको, आम मान्छेले कुरा उठाएको विषय नै सुशासन हो । यो विधेयकसँग पूर्वाधार सुशासन जोडिएको छ । पूर्वाधार सुशासन अत्यन्त फितलो छ । स्थानीय तह, प्रदेश तहमा भन्नुस् अथवा संघीय तहमा । कतैपनि पूर्वाधार सुशासन छैन । त्यसैले यो विधेयकले पूर्वाधार सुशासन कायम गर्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले योजना छनौटको आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय उपभोक्ताहरुको मागका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले दिएको योजनाको कुनै ख्याल नगरी व्यक्तिले योजनाहरु ल्याउने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयमा योजना छनौटको आधार स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यहाँ छुटेको मैले के देखिरहेको छु भन्दा, हामीले योजना छनौटको आधार कहीँ राख्न सकिराखेका छैनौँ । छनौटको आधार सांसदले जे भन्यो त्यही हो कि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ? वा त्यो योजना संस्थागत रुपमा तल्लो तहदेखि जहाँ योजना कार्यान्वयन हुने हो त्यहाँको उपभोक्ता वर्गबाट छनौटमा उनीहरुको सहभागिता छ कि छैन ? खोजिएको छैन । खोजिने गरेको पनि छैन । प्रदेशले स्थानीय तहले दिएको योजनाको ख्याल नै गरेको छैन । थन्काइदिएको छ । प्रतिनिधिहरु कराइरहेका छन् ति योजना परेका छैनन् । रेडबुक निस्किँदा कहाँ बाट प¥यो भनिरहेका छन् । परेको कहाँबाट छ स्पष्ट रुपमा भन्दाखेरी व्यक्तिले ल्याएर योजनाहरु रेडबुकमा लेख्न लगाइदिएको छ । योजना कार्यान्वयन हुन जाँदा स्थानीय तहले यो कसले ल्यायो भन्छन् । यो अत्यन्त गम्भिर रोग भइसकेको छ ।’
उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद, उपभोक्ता र विज्ञसहितको समुहले आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न सके गुणस्तर र जवाफदेहिता कायम हुने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल