बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऋण वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङको विद्यमान व्यवस्था अव्यवहारिक र अत्यधिक कडा भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल अवस्थाका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार ऋणको एसेट क्लासिफिकेसनअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । एक वर्षको अवधिमै वास्तविक तथा इमान्दार व्यवसायीसमेत कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन । उपाध्यायकाअनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै व्यवसायी आर्थिक कठिनाइमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले आफ्नै कमजोरी वा खराब नियतका कारण नभई समग्र आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ । कुनैपनि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन निश्चित समय आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
परिसंघले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक–पटक आफ्नो धारणा राख्दै आएको बताउँदै उपाध्यायले विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ऋणको हकमा एसेट क्लासिफिकेसनअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने यो व्यवस्था केही अव्यावहारिक र अत्यधिक कडा भयो भन्ने हाम्रो धारणा हो । किनभने एक वर्ष भनेको त्यति लामो समय होइन । आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै व्यवसायीहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । यस्तो अवस्था सबै व्यवसायीको आफ्नै कमजोरी वा कारणले मात्र सिर्जना भएको होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन् । यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नै कारणले वा नियतवश ऋण भुक्तानी नगरेको हो भने त्यस्ता विलफुल डिफल्टरका हकमा कडा कानुनी व्यवस्था लागू हुनु उचित हो । तर समग्र आर्थिक अवस्था नै खराब भएको र व्यवसायी आफ्नो कारणले भन्दा पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । कुनै व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन निश्चित समय आवश्यक पर्छ । त्यसैले नियतवश ऋण नतिर्ने विलफुल डिफल्टर र वास्तविक आर्थिक समस्याका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने सामान्य डिफल्टरबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । दुवैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गरिनु हुँदैन । हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्रै कुनै वास्तविक तथा इमानदार व्यवसायी पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले यो व्यवस्था केही बढी कडा भएको हाम्रो बुझाइ छ । यस विषयमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पटक–पटक आफ्नो धारणा राख्दै आएका छौँ । यस व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नसके ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका तर नियत खराब नभएका व्यवसायी तथा ऋणीहरूले न्याय पाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
उहाँकाअनुसार आर्थिक समस्याका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी तथा ऋणीले न्याय पाउने गरी कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल